पीएफ पेंशन के नियम 2024: PF Pension Rules in Hindi
प्राइवेट कंपनियों में नौकरी करने वाले कर्मचारी 10 साल नौकरी करने के बाद EPS (Employees’ Pension Scheme) के लाभार्थी बनने के पात्र हो जाते हैं।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
प्राइवेट कंपनियों में नौकरी करने वाले कर्मचारी 10 साल नौकरी करने के बाद EPS (Employees’ Pension Scheme) के लाभार्थी बनने के पात्र हो जाते हैं।
केंद्र सरकार ने सीनियर सिटीजन्स और पेन्शनधारकों के लिए एक शानदार तोहफा पेश किया है। इस योजना के तहत, इन ग्रुप्स को एक साथ मिलेंगे कई बड़े तोहफे और लाभ। सभी पेन्शनभोगी इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।
वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने पुरानी पेंशन व्यवस्था को वित्तीय रूप से असंभव बताया और नई पेंशन प्रणाली में सुधार की योजना की जानकारी दी। बजट 2024 में रोजगार सृजन, कौशल विकास, और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के आधुनिकीकरण पर जोर दिया गया।
यदि आप भविष्य में अधिक लाभ प्राप्त करना चाहते है तो हर महीने थोड़ा -थोड़ा निवेश करके अच्छा Profit कम सकते है. रिटायरमेंट के बाद बड़े सपनों को पूरा करने के लिए पीपीएफ खाते में निवेश करना अच्छा विकल्प है.
केंद्र सरकार ने EPS 1995 में संशोधन करते हुए छह महीने से कम अवधि के नौकरी करने वाले सदस्यों को निकासी लाभ प्रदान करने का निर्णय लिया है, जिससे 23 लाख से अधिक सदस्य लाभान्वित होंगे।
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रेलवे ने 30 जून/31 दिसंबर को रिटायर हुए कर्मचारियों के बकाया भुगतान के लिए बड़ा निर्णय लिया है। अब कर्मचारियों को Arrear याचिका डालने की तारीख से पिछले 3 साल का ही मिलेगा। पुराने मामलों में पहले से लिया गया निर्णय ही लागू रहेगा।
नई सरकार के गठन के बाद कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर सक्रियता दिखाई है। एनजेसीए के संयोजक और एआईआरएफ के महासचिव शिवगोपाल मिश्रा ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर 1 जनवरी 2004 के बाद सरकारी सेवा में शामिल हुए कर्मचारियों के लिए ‘पुरानी पेंशन बहाली’ की मांग की है और उन्होंने जल्द से जल्द 8वे वेतन आयोग का गठन करने की सलाह दी है।
बोकारो स्टील प्लांट के 178 कर्मचारियों को EPS 95 हायर पेंशन के तहत डिमांड लेटर जारी किए गए हैं, जिनसे 5-12 लाख रुपये जमा करने को कहा गया है। इससे कर्मचारी असमंजस में हैं, क्योंकि पेंशन वितरण की स्पष्टता नहीं है।
बजट 2024 में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने NPS में नियोक्ता के योगदान को 10% से बढ़ाकर 14% किया। इससे कर्मचारियों का मासिक बजट प्रभावित होगा, लेकिन रिटायरमेंट के बाद अधिक पेंशन मिलेगी, जिससे दीर्घकालिक लाभ होगा।