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सरकार ने EPS-95 पेंशनर्स के लिए बड़ी सौगात का ऐलान किया है! अब हर पेंशनर को ₹7,500 मासिक पेंशन के साथ मुफ्त इलाज की सुविधा भी मिलेगी। जानिए इस स्कीम का पूरा लाभ कैसे और कब मिलेगा, पूरी जानकारी आगे!
EPS-95 पेंशनर्स के लिए राहत की खबर! लंबे समय से चली आ रही मांग अब सरकार तक पहुंच गई है। क्या केंद्र सरकार जल्द लेगी ऐतिहासिक फैसला? ₹7,500 मासिक पेंशन की उम्मीद में लाखों पेंशनभोगी टकटकी लगाए बैठे हैं। जानिए क्या है ताज़ा अपडेट और किस मोड़ पर है यह बड़ा मुद्दा।
EPS 95 पेंशनरों ने न्यूनतम पेंशन ₹1,000 से बढ़ाकर ₹7,500 करने की मांग को लेकर राहुल गांधी से मदद की अपील की है। EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने राहुल गांधी को पत्र लिखकर संसद में उनकी आवाज उठाने का अनुरोध किया है। पेंशनरों ने भूख हड़ताल की चेतावनी दी है।
सरकार जल्द ही EPS-95 योजना के तहत न्यूनतम पेंशन को ₹1,000 से बढ़ाकर ₹3,000 तक कर सकती है। यह कदम लाखों पेंशनधारियों को वित्तीय राहत प्रदान करेगा। यदि यह प्रस्ताव पारित होता है, तो पेंशनधारियों के जीवन स्तर में सुधार होगा और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दी, जिससे प्राइवेट सेक्टर पेंशनर्स की न्यूनतम पेंशन ₹7500 करने की मांग ने जोर पकड़ा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बारे में आश्वासन दिया है।
केंद्र सरकार ने कर्मचारी पेंशन योजना (EPS-1995) में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। अब छह महीने से कम सेवा वाले कर्मचारी भी पेंशन फंड से निकासी कर सकेंगे, जिससे 23 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। पहले छह महीने से कम सेवा वाले 7 लाख दावे खारिज कर दिए गए थे।
“ईपीएस-95 पेंशनभोगियों को केवल ₹1,450 की औसत मासिक पेंशन! विरोध प्रदर्शन के बाद श्रम मंत्री ने दिया भरोसा- जल्द आएगा बड़ा फैसला। क्या वृद्ध पेंशनधारकों का जीवन बदलेगा? पढ़ें पूरी खबर।”
23 जुलाई को पेश होने वाले बजट से कई उम्मीदें लगाये पेंशनर्स को राहत की खबर मिलने की उम्मीद है, ये कुछ महत्वपूर्ण ऐलान हैं जो इस बजट में हो सकते हैं।
भिलाई इस्पात संयंत्र के हजारों कर्मी उच्च पेंशन के लिए संघर्षरत। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद EPFO का रवैया सवालों के घेरे में। सांसद विजय बघेल की श्रम मंत्री से मुलाकात के बाद हल की उम्मीद। क्या सरकार जल्द करेगी बड़ी घोषणा? पढ़ें पूरी खबर!
ईपीएस-95 योजना के पेंशनभोगी न्यूनतम पेंशन को 1000 रुपये से बढ़ाकर 7500 रुपये करने की मांग कर रहे हैं। केंद्रीय श्रम मंत्री ने इस पर प्रधानमंत्री से चर्चा करने का आश्वासन दिया है। पेंशनभोगियों का कहना है कि वर्तमान पेंशन अपर्याप्त है।
