कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ द्वारा पेंशन की मामूली राशि पर चिंता जताने से EPS 95 पेंशनभोगियों की उम्मीदें बढ़ीं। पेंशनरों की न्यूनतम पेंशन 1000 रुपए से बढ़ाकर 7500 रुपए करने की मांग जोर पकड़ रही है।
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भारतीय खाद्य निगम के 2014 से पहले सेवानिवृत्त कर्मचारियों के उच्च पेंशन दावे, ईपीएफओ द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का हवाला देकर अस्वीकृत किए गए, जिससे पेंशनरों में निराशा और कानूनी संघर्ष के बीच अनिश्चितता बढ़ गई है।
संसद में EPS 95 पेंशन की बढ़ोतरी का मुद्दा जोर पकड़ रहा है। लोकसभा और राज्यसभा में सांसदों ने सरकार से लंबित पेंशन बढ़ोतरी पर कार्रवाई की मांग की, जबकि आगामी आंदोलन में समर्थन का आश्वासन दिया गया।
केंद्र सरकार ने कर्मचारी पेंशन योजना (EPS-1995) में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। अब छह महीने से कम सेवा वाले कर्मचारी भी पेंशन फंड से निकासी कर सकेंगे, जिससे 23 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। पहले छह महीने से कम सेवा वाले 7 लाख दावे खारिज कर दिए गए थे।
EPS 95 पेंशन योजना में पेंशनर्स की नाराजगी बढ़ रही है। EPFO के घाटे में होने और न्यूनतम पेंशन में कठिनाई के कारण, पेंशनर्स इसका बंद करने और जमा पैसे लौटाने की मांग कर रहे हैं, सरकार से सुधार की अपेक्षा है।
EPFO के तहत उच्च और न्यूनतम पेंशन मिलने में हो रही देरी पर पेंशनर्स के दावे और चिंताएं गंभीर हैं। सरकार और संबंधित अधिकारियों को इस मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए और पेंशनभोगियों की समस्याओं का समाधान करना चाहिए।
लोकसभा में EPS-95 पेंशन योजना पर चर्चा हुई, जहां सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुपालन में पात्र पेंशनभोगियों को वेतन के अनुपात में पेंशन भुगतान की प्रक्रिया की जानकारी प्रदान की।
EPS 95 पेंशनभोगी न्यूनतम पेंशन को 7500 रुपए करने की मांग को लेकर सोशल मीडिया पर अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। वे पीएम मोदी, श्रम मंत्रालय, और EPFO से इस मुद्दे पर त्वरित कार्रवाई की उम्मीद कर रहे हैं। पेंशनभोगियों का गुस्सा और निराशा उनकी पोस्ट्स में साफ झलक रही है।
EPFO पेंशनर्स ने न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये से बढ़ाकर 7500 रुपये करने की मांग की है। केंद्रीय श्रम राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे से मुलाकात कर पेंशनर्स ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को जल्द लागू करने की अपील की है।
