कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
केंद्र सरकार ने CGHS लाभार्थियों के लिए नए सुधार लागू किए हैं, जिसमें अनुमति पत्र, रेफरल स्टाम्प, और CGHS कार्ड की फोटोकॉपी की अनिवार्यता समाप्त की गई है, साथ ही कैशलेस उपचार की सुविधा अनिवार्य की गई है।
लोकसभा में सांसद माला राय के प्रश्नों पर स्वास्थ्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने बताया कि CGHS के तहत दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है, ओपीडी दरों में संशोधन पर विचार हो रहा है, और कैंसर मरीजों को जीवनरक्षक दवाइयाँ प्रदान की जा रही हैं।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने 42 लाख सीजीएचएस लाभार्थियों के लिए अनुमति पत्र, रेफरल स्टाम्प, और सीजीएचएस कार्ड की फोटोकॉपी जैसी औपचारिकताओं से छूट दी है। डिजिटल सत्यापन, कैशलेस उपचार, और वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष सुविधाओं का प्रावधान किया गया है।
मोदी सरकार ने पेंशनधारकों और CGHS लाभार्थियों के लिए पटना एम्स के साथ समझौता किया है, जिससे उन्हें कैशलेस ओपीडी, जांच और इनडोर इलाज की सुविधा मिलेगी। वैध CGHS कार्ड धारक विशेष हेल्प डेस्क का लाभ उठा सकते हैं। यह समझौता पांच वर्षों के लिए प्रभावी रहेगा।
CGHS ने पंजीकृत स्वास्थ्य सेवा संगठनों के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिनका उद्देश्य लाभार्थियों को बेहतर सेवाएं प्रदान करना है। इनमें कैशलेस सेवा, संक्रमण नियंत्रण, और 70 वर्ष से अधिक आयु के लाभार्थियों के लिए सीधे विशेषज्ञ परामर्श जैसी सुविधाएं शामिल हैं। निर्देशों का पालन न करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
CGHS ने रेफरल प्रक्रिया को सरल बनाते हुए वीडियो कॉल से रेफरल की सुविधा शुरू की है और परामर्श, ICU शुल्क, और कमरे के किराए सहित विभिन्न पैकेज दरों में संशोधन किया है। यह सुधार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए लाभकारी होगा।
केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने CGHS लाभार्थियों के लिए नए आदेश जारी किए हैं, जिनमें CGHS कार्ड की सार्वभौमिक मान्यता, तीन महीने की दवाइयों की आपूर्ति और किसी भी वेलनेस सेंटर से रेफरल की सुविधा शामिल है, जिससे लाभार्थियों की कठिनाइयों को कम किया जा सके।
भोपाल, भुवनेश्वर, पटना, जोधपुर, रायपुर और ऋषिकेश स्थित 6 एम्स में CGHS के सेवारत और पेंशनभोगी लाभार्थियों के लिए कैशलेस उपचार सुविधा शुरू की गई है।
केंद्र सरकार ने CGHS लाभार्थियों के लिए CGHS ID को ABHA ID से लिंक करने की अनिवार्यता को किया खत्म। यह निर्णय 25 जून 2024 को लिया गया, जिससे लाखों लाभार्थियों को राहत मिली। अब यह प्रक्रिया स्वैच्छिक होगी, और सभी विभागों को इस नए आदेश का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की और से जारी दिशा-निर्देश अनुसार केंद्र सरकार के अधीन कार्य करने वाले कर्मचारी और रिटायर हो चुके पेंशनभोगियों को स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जाएंगे। इससे वह योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध अस्पतालों में निशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त कर सकेंगे। CGHS कार्ड के लिए आवेदन प्रक्रिया की पूरी जानकारी आप यहां से जान सकेंगे।
