कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
यह लेख ZSB से ID कार्ड और NOC प्राप्त करने की संपूर्ण प्रक्रिया को विस्तार से समझाता है। इसमें आवेदन, दस्तावेज़, सत्यापन और ऑनलाइन विकल्पों की जानकारी दी गई है। पूर्व सैनिकों के लिए यह मार्गदर्शन अत्यंत उपयोगी है जो पते के बदलाव या अन्य लाभों के लिए दस्तावेज़ अपडेट करना चाहते हैं।
कैबिनेट ने OROP-3 पेंशन को मंजूरी दी, जिससे लाखों पूर्व सैन्यकर्मियों को लाभ मिलेगा। पेंशनभोगियों के खातों में जल्द ही नई दरों पर पेंशन आएगी।
1 जुलाई 2024 से OROP योजना के तहत भारतीय सशस्त्र बलों के सेवानिवृत्त अधिकारियों की पेंशन दरों में संशोधन हुआ है। यह संशोधन सेवा अवधि और रैंक के आधार पर किया गया है और पेंशन की गणना 2023 की न्यूनतम और अधिकतम दरों का औसत लेकर की गई है। यह सभी पात्र पेंशनरों पर लागू होगा, सिवाय उन अधिकारियों के जिन्होंने 1 जुलाई 2014 के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली है।
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को आदेश दिया है कि वह कर्मचारियों और पेंशनरों को छठे वेतन आयोग का एरियर 119% महंगाई भत्ते के साथ चार माह के भीतर जारी करे, जिससे लाखों कर्मचारियों को राहत मिलेगी।
अगर आपने पीएफ खाते से पैसे निकालने की सोच ली है तो जरा रुक जाइए! EPFO के इस नए नियम को नजरअंदाज किया तो आपकी जेब पर टैक्स का भारी बोझ पड़ सकता है। जानिए किन शर्तों पर देना होगा TDS और किन हालात में बच सकते हैं टैक्स से
LTC यानी Leave Travel Concession सरकारी कर्मचारियों के लिए एक लाभदायक योजना है, जिसके तहत वे भारत भ्रमण की लागत पर रियायत प्राप्त करते हैं। इस लेख में एलटीसी क्लेम करने की पूरी प्रक्रिया, पात्रता, दस्तावेज़ और समय सीमा को सरल भाषा में समझाया गया है।
ईपीएस-95 योजना के पेंशनभोगी न्यूनतम पेंशन को 1000 रुपये से बढ़ाकर 7500 रुपये करने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने पीएम मोदी का ध्यान आकर्षित करने के लिए सोशल मीडिया और पत्रों के माध्यम से आवाज उठाई है, साथ ही समान रैंक, समान पेंशन की मांग की है।
Medical Allowance, Education Allowance, HRA और LTA जैसे भत्तों पर आयकर छूट से आप अपना टैक्स बोझ कम कर सकते हैं। इस लेख में ऐसे सभी भत्तों की जानकारी दी गई है, जो नियमों के अनुसार टैक्स फ्री हैं। एक बार पढ़ने से आपकी टैक्स प्लानिंग पूरी तरह बदल सकती है।
नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) एक दीर्घकालिक निवेश योजना है, जो टॉप-अप सुविधा के साथ निवेश बढ़ाकर रिटायरमेंट पर उच्च पेंशन और एकमुश्त राशि प्रदान करती है, जिससे वित्तीय सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित होती है।
HRA यानी House Rent Allowance नौकरीपेशा लोगों के लिए एक लाभदायक भत्ता है जो टैक्स छूट में मदद करता है। शहर की कैटेगरी, किराया और सैलरी के आधार पर टैक्स फ्री HRA की गणना होती है। उचित दस्तावेज़ों के साथ इसका सही उपयोग सालाना टैक्स बचत का साधन बन सकता है।
