कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
वित्त सचिव टी.वी. सोमनाथन ने कहा कि पुरानी पेंशन योजना को वित्तीय रूप से वापस लाना संभव नहीं है। NPS के तहत कर्मचारियों की न्यूनतम अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए सुधार संभव हैं, लेकिन इससे सरकारी बजट पर अतिरिक्त भार पड़ेगा।
मोदी सरकार ने स्पष्ट किया कि पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) की बहाली पर कोई विचार नहीं हो रहा है। वित्त मंत्री ने एनपीएस की समीक्षा पर प्रगति की जानकारी दी। वहीं केंद्रीय कर्मचारी ओपीएस बहाली की लगातार मांग कर रहे हैं।
भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने ग्राहकों को बेहतरीन सुविधा प्रदान करने के लिए घर बैठे PPF खाता खोलने की सुविधा प्रदान कर रहा है.
23 जुलाई को वित्त मंत्री बजट पेश करेंगी, इस बजट में सरकार कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं कर सकती है, जिसमें NPS के तहत गारंटीड रिटर्न की पेशकश भी शामिल हो सकती है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में सातवां बजट प्रस्तुत किया, जिसमें रोजगार सृजन और कौशल विकास पर जोर दिया गया है। बजट में वित्त मंत्री ने 10 लाख युवाओं को ईपीएफओ (EPFO) से लाभ देने की भी बात कही।
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन नजदीक है। अंतिम समय में गलती की संभावना ज्यादा होती है, इसलिए समय पर रिटर्न फाइल करें। सही डॉक्युमेंट्स जैसे फॉर्म-16, AIS, फॉर्म 26AS जुटाएं और सही आईटीआर फॉर्म का चुनाव करें। गलत फॉर्म से रिटर्न डिफेक्टिव हो सकता है। सही फॉर्म चुनने में दिक्कत हो तो टैक्स एक्सपर्ट की मदद लें। अंतिम समय में रिटर्न फाइल करने से बचें और जुर्माने से बचें।
बजट 2024-25 में टैक्स छूट की सीमा को बढ़ाने से मिडिल क्लास टैक्सपेयर्स को राहत मिलेगी। इससे उनकी टैक्स देनदारी में कमी आएगी और बचत बढ़ेगी। विशेषज्ञों की राय है कि स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर छूट की सीमा को भी बढ़ाना चाहिए।
केंद्रीय बजट 2024 में, एनडीए सरकार ने एनपीएस के अंतर्गत केंद्रीय कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन का 50% पेंशन देने की प्रस्तावित योजना की घोषणा की है, जिससे उनकी निवेश चिंताओं को कम किया जा सके।
भारतीय सरकार को EPS-95 पेंशन योजना के तहत पेंशनभोगियों की पेंशन में वृद्धि करनी चाहिए, ताकि उन्हें गरिमापूर्ण जीवन और समाज में सम्मान मिल सके। इसके लिए राजनैतिक दलों का समर्थन और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनिवार्य हैं।
PPF खाता 15 साल में मैच्योर होता है, लेकिन आप इसे 5-5 साल के ब्लॉक में एक्सटेंड कर सकते हैं। जानिए कैसे और किन नियमों के तहत यह संभव है।
