कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ी खुशखबरी! मोदी सरकार डीए में 4% इजाफा करने की तैयारी कर रही है, जिससे उनकी बेसिक सैलरी में वृद्धि होगी। साथ ही, फिटमेंट फैक्टर में भी बढ़ोतरी हो सकती है। यह बदलाव एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों के लिए लाभदायक होगा।
वित्त मंत्रालय ने कोविड-19 के दौरान रोके गए 18 महीने के DA और DR एरियर्स के भुगतान को नकार दिया है, जिससे केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स की वित्तीय उम्मीदें टूट गई हैं।
अगर आपने यह गलती कर दी, तो सरकार रोक सकती है आपका DA और TA! जानिए नए नियम और बचिए आर्थिक नुकसान से।
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए यह खबर किसी बड़े तोहफे से कम नहीं है। DA एरियर के प्रस्ताव और संभावित वेतन वृद्धि से उन्हें आर्थिक राहत मिलेगी। सभी कर्मचारी अब सरकार के आधिकारिक घोषणा का इंतजार कर रहे हैं।
केंद्र सरकार आज पुरानी पेंशन योजना (OPS) पर चर्चा के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक कर रही है, जिसमें कर्मचारी संगठनों और वित्त मंत्रालय के अधिकारी शामिल हैं। सरकार नई पेंशन स्कीम में सुधार की संभावना जता रही है, जिससे कर्मचारियों की महत्वपूर्ण चिंताएं दूर हो सकती हैं।
केंद्र सरकार ने कोविड के दौरान रोके गए कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते के एरियर को जारी न करने का निर्णय लिया है, जिससे उन्हें वित्तीय झटका लगा है।
जुलाई 2024 से उनकी महंगाई भत्ता (डीए) की गणना में बदलाव किया जाएगा। वर्तमान में उन्हें 50% महंगाई भत्ता मिलता है, लेकिन जुलाई 2024 से यह शून्य से गणना होगी। इसका अर्थ है कि मौजूदा 50% महंगाई भत्ता उनके मूल वेतन में शामिल हो जाएगा और नई गणना की जाएगी। इस बदलाव के परिणामस्वरूप वेतन में वृद्धि होगी। जिन कर्मचारियों की मौजूदा मूल वेतन 8000 रुपये है, उनकी सैलरी 17000 रुपये हो जाएगी।
केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा इजाफा होने वाला है क्योंकि सरकार जल्द ही महंगाई भत्ते (DA) में 3% से 4% की बढ़ोतरी कर सकती है। जुलाई अंत तक जून 2024 के AICPI आंकड़े आने पर महंगाई भत्ते का फाइनल स्कोर तय होगा, जिससे वेतन में सुधार होगा।
लेबर ब्यूरो ने जून 2024 के AICPI आंकड़े जारी किए, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता जुलाई 2024 से 3% बढ़कर 53% हो जाएगा। आधिकारिक ऐलान सितंबर या अक्टूबर में होगा और एरियर का भुगतान भी किया जाएगा।
बीएसएल अनाधिशासी कर्मचारी संघ ने श्रम मंत्रालय से 44 साल पुराने महंगाई भत्ते के फॉर्मूले को संशोधित करने की मांग की है, ताकि श्रमिक वर्ग को उनकी वर्तमान उपभोग प्रवृत्ति के अनुसार उचित भत्ता मिल सके।
