कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
EPFO ने पीएफ खाताधारकों के विवरण को सुधारने के नियमों में बदलाव किए हैं। नई SOP वर्जन 3.0 के तहत, प्रोफाइल में सुधार के लिए आवश्यक दस्तावेजों की संख्या बढ़ाई गई है, जिससे प्रक्रिया अधिक सुरक्षित और पारदर्शी हो सके।
केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय की और से 15 जून, 2024 को एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है।
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में आज पेंशनधारकों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। अब रिटायरमेंट के बाद इन कर्मचारियों को 15 साल नहीं, बल्कि 12 साल के बाद ही पूरी पेंशन प्राप्त करने का अधिकार होगा। यह फैसला पेंशन बेचने के विकल्प को भी मजबूत करता है।
EPFO ने कर्मचारी कल्याण के लिए 13.10 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जिसमें हॉलिडे होम्स, मेडिकल जांच, स्कॉलरशिप और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए विशेष बजट शामिल हैं, जिससे 15,529 कर्मचारी लाभान्वित होंगे।
जुलाई 2023 में EPFO के सदस्यता आंकड़ों में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई, जो युवाओं और महिलाओं के रोजगार में बढ़ोतरी का संकेत है। यह रोजगार सृजन और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की सफलता को दर्शाता है, जिससे देश की आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है।
EPFO के नियमों के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति किसी कंपनी में लगातार 10 साल तक काम करता है, तो वह EPS पेंशन का हकदार होता है। नौकरी बदलने या ब्रेक लेने पर भी, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) के माध्यम से पिछली सेवा अवधि को जोड़कर 10 साल पूरे किए जा सकते हैं। पेंशन लाभ के लिए 58 वर्ष की आयु आवश्यक है। 10 साल पूरे करने से पहले पीएफ राशि निकाली जा सकती है, लेकिन उस पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा।
ईपीएफ बैलेंस यूएएन के साथ और बिना ऑनलाइन पोर्टल, उमंग ऐप, मिस्ड कॉल, और एसएमएस से चेक किया जा सकता है। UAN सक्रियता इस प्रक्रिया को सरल और सुविधाजनक बनाती है।
दिल्ली हाईकोर्ट में EPS 95 हायर पेंशन पर सुनवाई 23 अगस्त को होगी। EPFO ने दो याचिकाओं को क्लब करने का आवेदन दिया है। एफसीआई कर्मियों ने उच्च पेंशन के लिए याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही हायर पेंशन के पक्ष में आदेश दिया है।
EPS 95 पेंशनभोगियों ने केंद्रीय बजट 2024 में पेंशन बढ़ोतरी का प्रावधान न होने पर नाराजगी जताई है। वे सरकार और EPFO से अपने अंशदान का सार्वजनिक हिसाब-किताब मांग रहे हैं, ताकि धन के उपयोग की जानकारी मिल सके।
भारतीय कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) वेतन का एक हिस्सा बचाने और कर लाभ प्राप्त करने के लिए है। पांच साल बाद निकासी पर कोई टैक्स नहीं लगता, हालांकि कुछ परिस्थितियों में टैक्स लग सकता है।
