कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
EPS पेंशनभोगियों का मानना है की मोदी जी को सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए आकर्षक सामाजिक कल्याण पेंशन योजनाएं लानी चाहिए, जिससे उन्हें 7500 रुपये मासिक पेंशन, डीए, चिकित्सा लाभ मिल सके
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए PF ब्याज दर 8.15% से बढ़ाकर 8.25% कर दी है। वित्त मंत्रालय से मंजूरी मिलने के बाद, ब्याज को खातों में जोड़ने का काम शुरू हो गया है। सदस्य ई-सेवा पोर्टल, उमंग ऐप और मिस्ड कॉल के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
पीएफ ट्रस्ट का मामला जब तक हल नहीं होता है तब तक पेंशन मिलना मुश्किल है, ऐसे में लोगों की नजर इस बात पर रहने वाली है की जिन लोगों का पैसा वापस किया गया है उन्हें सरकार से राहत मिलती है या सरकारी EPFO का साथ देती है।
एडवांस पीएफ निकालने के लिए विशेष परिस्थितियों में अनुमति मिलती है, जैसे चिकित्सा आपात स्थिति, घर खरीदना, बच्चों की शिक्षा, या शादी के लिए। इसके लिए कर्मचारी को उचित कारण और दस्तावेज प्रस्तुत करने होते हैं।
EPS के तहत पेंशन प्राप्त करने के लिए कम से कम 10 साल की नौकरी और 58 साल की उम्र जरूरी है। पेंशन की गणना कर्मचारी की औसत सैलरी और सेवा के वर्षों के आधार पर होती है।
EPF कार्यालय ने निर्णय लिया है कि 14 जून 2024 के बाद 6 महीने से कम सेवा वाले पेंशनभोगियों को भी पेंशन का पैसा मिलेगा। यह बदलाव हर साल 23 लाख पेंशनभोगियों को लाभान्वित करेगा, जो पहले सिर्फ 7 लाख थे। इससे पेंशनभोगियों के जीवन में सुधार आएगा।
EPS 95 पेंशन को लेकर सरकार का क्या कहना है देखें, वर्तमान में, EPS 95 के तहत न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये प्रति माह है, जो कई पेंशनरों के लिए अपर्याप्त है।
ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए सात प्रमुख अपडेट्स में सांसदों से मुलाकात, ज्ञापन प्रस्तुत करना, और आगामी आंदोलन की तैयारियां शामिल हैं। चित्तौड़गढ़, तुमकुर, महाराष्ट्र, बेंगलुरु, मैसूर, बिल्लोरी, और बीदर में पेंशन धारकों ने अपनी मांगों को लेकर सक्रियता दिखाई है। 31 जुलाई को जंतर मंतर पर बड़ा प्रदर्शन होगा।
EPFO ने PRAYAAS Initiative के माध्यम से सेवानिवृत्ति के दिन ही पेंशन भुगतान आदेश (PPO) जारी करने की पहल की है। यह पहल डिजिटल डैशबोर्ड, वेबिनार्स और जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से सदस्यों और नियोक्ताओं को शिक्षित करके और समय पर क्लेम प्रोसेसिंग सुनिश्चित करके सफल बनाई जा रही है।
केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 के तहत पेंशन योजना में संशोधन करते हुए नए कारक लागू किए गए हैं, जो सेवा के महीनों के आधार पर पेंशन की गणना करेंगे। यह संशोधन 14 जून, 2024 से लागू हो गया है और इसका उद्देश्य पेंशनभोगियों को अधिक लाभ प्रदान करना है।
