कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि कुछ चिकित्सा अधिकारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ क्यों नहीं मिल रहा है। अदालत ने इस संबंध में लोक स्वास्थ्य विभाग और वित्त विभाग के प्रमुख सचिवों को नोटिस जारी किया है।
हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। अनुबंध अवधि के कारण जिन कर्मचारियों की दस साल की नियमित सेवा पूरी न हुई हो, उन्हें अब OPS का लाभ मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार के वित्त विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। कर्मचारी अब 30 दिन में अपना विकल्प प्रस्तुत कर सकते हैं।
राजस्थान के प्रबोधक संघ के शिक्षकों ने राज्यमंत्री विजय सिंह चौधरी से मुलाकात की, पुरानी पेंशन योजना को जारी रखने की मांग की। मंत्री ने आश्वासन दिया कि OPS राजस्थान में यथावत जारी रहेगी।
वित्त सचिव टी.वी. सोमनाथन ने कहा कि पुरानी पेंशन योजना को वित्तीय रूप से वापस लाना संभव नहीं है। NPS के तहत कर्मचारियों की न्यूनतम अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए सुधार संभव हैं, लेकिन इससे सरकारी बजट पर अतिरिक्त भार पड़ेगा।
वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने पुरानी पेंशन व्यवस्था को वित्तीय रूप से असंभव बताया और नई पेंशन प्रणाली में सुधार की योजना की जानकारी दी। बजट 2024 में रोजगार सृजन, कौशल विकास, और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के आधुनिकीकरण पर जोर दिया गया।
केंद्र सरकार द्वारा लागू ‘यूनिफाइड पेंशन स्कीम’ (यूपीएस) से सरकारी कर्मचारी नाराज हैं और व्यापक विरोध कर रहे हैं, उनकी मांग है कि पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को फिर से बहाल किया जाए।
देश में पुरानी पेंशन बहाली पर बहस छिड़ी है। कर्मचारी संगठन OPS की मांग कर रहे हैं, जबकि सरकार NPS सुधार चाहती है। डॉ. मंजीत पटेल के सुझावों से NPS में बदलाव कर OPS जैसी गारंटी पेंशन संभव है।
सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना की मांग को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिले। इप्सेफ ने दिल्ली में बैठक कर OPS और अन्य मांगों पर रणनीति बनाई। 20 राज्यों के पदाधिकारियों ने ठेका प्रथा समाप्त करने, महंगाई भत्ता शामिल करने, और कोरोना मृतकों के आश्रितों की नियुक्ति की मांग की।
भारतीय केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली पर बड़ी खबर आ रही है। जुलाई 2024 के बजट में OPS को लागू करने की संभावना पर चर्चा की जाएगी, जिससे कर्मचारियों को बड़ा लाभ हो सकता है।
पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली को लेकर सरकारी कर्मचारी संघों ने विरोध तेज कर दिया है। कई राज्यों में OPS को फिर से लागू किया गया है, जिससे केंद्रीय और राज्य सरकारों के बीच तनाव बढ़ गया है। कर्मचारी कानूनी कदम उठाने की योजना बना रहे हैं।
