कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
पिछली पेंशन अदालत लंबित पारिवारिक पेंशन मामलों के निवारण पर केंद्रित थी। इसमें सभी पेंशनधारकों की समस्या का समाधान किया गया। 100 दिनों से लंबित 105 शिकायतों को सूचीबद्ध किया गया था।
केंद्र सरकार ने CGHS लाभार्थियों के लिए नए सुधार लागू किए हैं, जिसमें अनुमति पत्र, रेफरल स्टाम्प, और CGHS कार्ड की फोटोकॉपी की अनिवार्यता समाप्त की गई है, साथ ही कैशलेस उपचार की सुविधा अनिवार्य की गई है।
EPFO के नियमों के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति किसी कंपनी में लगातार 10 साल तक काम करता है, तो वह EPS पेंशन का हकदार होता है। नौकरी बदलने या ब्रेक लेने पर भी, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) के माध्यम से पिछली सेवा अवधि को जोड़कर 10 साल पूरे किए जा सकते हैं। पेंशन लाभ के लिए 58 वर्ष की आयु आवश्यक है। 10 साल पूरे करने से पहले पीएफ राशि निकाली जा सकती है, लेकिन उस पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा।
फैमिली आईडी पेंशनरों के लिए अनिवार्य है, जिससे पेंशन योजनाओं में पारदर्शिता और समय पर लाभ सुनिश्चित हो सके। आईडी न बनवाने पर पेंशन की किस्त रुकने का खतरा है, इसलिए समय पर इसे बनवाना आवश्यक है।
NPS vs EPF vs PPF: रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए सबसे अच्छी स्कीम कौन सी है? जानें तीनों में क्या अंतर है और आपके वित्तीय लक्ष्यों के अनुसार कौन सा विकल्प सबसे बेहतर हो सकता है।
ईपीएफ बैलेंस यूएएन के साथ और बिना ऑनलाइन पोर्टल, उमंग ऐप, मिस्ड कॉल, और एसएमएस से चेक किया जा सकता है। UAN सक्रियता इस प्रक्रिया को सरल और सुविधाजनक बनाती है।
दिल्ली हाईकोर्ट में EPS 95 हायर पेंशन पर सुनवाई 23 अगस्त को होगी। EPFO ने दो याचिकाओं को क्लब करने का आवेदन दिया है। एफसीआई कर्मियों ने उच्च पेंशन के लिए याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही हायर पेंशन के पक्ष में आदेश दिया है।
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में बताया कि CPGRAMS पोर्टल के माध्यम से नागरिकों की शिकायतों का समयबद्ध समाधान किया जा रहा है। विधवाओं को पेंशन सहायता और पारिवारिक पेंशन शिकायतों का भी निवारण किया गया है।
भारत में बुजुर्गों की देखभाल के लिए आयुष्मान भारत योजना और न्यायपालिका ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इससे उन्हें आर्थिक सहायता और न्यायिक संरक्षण मिलता है, जिससे उनका सम्मानित और सुरक्षित जीवन सुनिश्चित होता है।
EPS 95 पेंशनभोगियों ने केंद्रीय बजट 2024 में पेंशन बढ़ोतरी का प्रावधान न होने पर नाराजगी जताई है। वे सरकार और EPFO से अपने अंशदान का सार्वजनिक हिसाब-किताब मांग रहे हैं, ताकि धन के उपयोग की जानकारी मिल सके।
