OPS Update: पेंशन पाने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी! पुरानी पेंशन पर आया बड़ा अपडेट

नई सरकार के गठन के बाद कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर सक्रियता दिखाई है। एनजेसीए के संयोजक और एआईआरएफ के महासचिव शिवगोपाल मिश्रा ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर 1 जनवरी 2004 के बाद सरकारी सेवा में शामिल हुए कर्मचारियों के लिए 'पुरानी पेंशन बहाली' की मांग की है और उन्होंने जल्द से जल्द 8वे वेतन आयोग का गठन करने की सलाह दी है।

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Written by Rohit Kumar

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OPS Update : जैसा की आप सभी जानते है की हाल ही में नई सरकार का गठन हुआ है। वैसे ही कर्मचारी भी अपनी मांगों को लेकर सक्रिय हो चुके है। एनजेसीए के संयोजक और एआईआरएफ के महासचिव शिवगोपाल मिश्रा के द्वारा भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द मोदी जी को एक पत्र लिखा है और उसमे यह अपील की है की 1 जनवरी 2004 के बाद सरकारी सेवा में शामिल हुए कर्मचारियों की ‘पुरानी पेंशन बहाली’ पर गंभीरता से विचार किया जाए।

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केंद्र सरकार को जल्द से जल्द 8वे वेतन आयोग का गठन करना चाहिए। इसके साथ ही, जेसीएम के सदस्य और एआईडीईएफ के महासचिव सी. श्रीकुमार ने डीओपीटी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह को एक पत्र भेजकर 21 मांगें की हैं। इसमें डीए का बकाया, सीजीएचएस और एलटीसी जेसी कई अन्य मांगे शामिल है। मिश्रा ने प्रधानमंत्री मोदी जी को पत्र में यह लिखा है की भारत के विकास में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। रेलवे में लगभग 9 लाख सदस्य सरकार की योजनाओं में हिस्सा लेंगे।

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इसके साथ साथ आप सभी को यह बता दे की 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री जी ने एआईआरएफ द्वारा आयोजित ‘शताब्दी महोत्सव’ के अवसर पर एक प्रेरणादायक संदेश भेजा था। उसका जवाब देते हुए शिव गोपाल मिश्रा ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने ‘पुरानी पेंशन बहाली’ और ‘आठवें’ वेतन आयोग के गठन की बात कही है।

आप सभी को यह भी बता दे की एआईडीईएफ के महासचिव सी. श्रीकुमार ने डीओपीटी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह को अपने पत्र में यह सुझाव दिया है की केंद्रीय मंत्रालयों में विभागीय परिषद जेसीएम और राष्ट्रीय परिषद जेसीएम की नियमित रूप से बैठक होनी चाहिए। प्रभावी कामकाज के लिए समय पर बैठकें होना बहुत जरूरी है।

रक्षा विभाग के कर्मचारियों के रात्रि ड्यूटी भत्ते के भुगतान को सातवें वेतन आयोग के वेतनमान के अनुसार किया जाना चाहिए। वे इसे केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक विकल्प के रूप में पेश करते हैं।

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आप सभी को यह बता दे की केंद्र सरकार के द्वारा ऐसे कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। जिन्हें 31 दिसंबर 2015 से पदोन्नति मिली थी, लेकिन उनकी वेतन वृद्धि 1 जनवरी 2016 को पदोन्नति पाने वाले कर्मचारियों से कम है। कोविड-19 के दौरान उन कर्मचारियों के डीए/डीआर के एरियर पर लगाई गई रोक को अब समाप्त किया जाए।

इसके साथ साथ आप सभी को यह भी बता दे की केंद्र सरकार ने ऐसे बच्चों के लिए अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति में अधिकतम सीमा को समाप्त करने के निर्णय लिया है। कोविड-19 के दौरान मृत कर्मियों के परिवार के सदस्यों को भी अनुकंपा के आधार पर नौकरी दी जाए। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को बंद कर दिया जाए।

आप सभी को यह बता दे की उन कर्मचारियों को भी काल्पनिक वेतन में वृद्धि प्रदान की जाएगी, जिनका कर्मचारियों का वेतन वृद्धि 1 जुलाई या 1 जनवरी को देय है, लेकिन वे जून और दिसंबर के अंतिम दिन सेवानिवृत्त हो चुके हैं। इस मामले में विभिन्न न्यायिक निर्णय भी हो चुके हैं। जीपीएफ के तहत डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम को भी बढ़ाकर छह लाख रुपये किया जाए।

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