कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
ईपीएफओ पेंशनभोगियों ने पेंशन बढ़ाने की मांग के बजाय पेंशन योजनाओं में संशोधन की आवश्यकता जताई है। पेंशन राशि में वृद्धि पर्याप्त नहीं, बल्कि पेंशन योजनाओं का पुनर्गठन जरूरी है ताकि बुजुर्गों को आर्थिक सुरक्षा और सम्मान मिल सके।
EPFO ने सॉफ्टवेयर अपग्रेड के जरिए दावा प्रसंस्करण में 30% वृद्धि दर्ज की है। नई प्रणाली ने दावा अस्वीकृति दर को भी कम किया है, और भविष्य में और सुधार की योजना है।
रिटायरमेंट की योजना बनाने के लिए EPF एक महत्वपूर्ण औजार है। निवेशकों को उनके बेसिक सैलरी का 12% योगदान करना पड़ता है, जो ब्याज दर 8.25% के साथ बढ़ता है, जिससे बड़ी रिटायरमेंट धनराशि जमा होती है।
ईपीएफओ ने धोखाधड़ी रोकने के लिए निष्क्रिय खातों पर सख्त सत्यापन और यूएएन अनिवार्यता सहित नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। इसमें बायोमेट्रिक सत्यापन, केवाईसी अपडेट, और अनुमोदन प्रणाली शामिल हैं, जिससे खातों की सुरक्षा और पारदर्शिता बढ़ेगी।
EPFO ने 2 अगस्त को डीएक्टिवेट EPF खातों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं, जिनमें बिना ट्रांजेक्शन वाले खातों को सक्रिय करने के लिए UAN जनरेट करने और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शामिल है, जिससे खाताधारकों को सुविधा और सुरक्षा मिल सके।
EPFO ने प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत सस्ते घरों की खरीद के लिए अपने सदस्यों को क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी प्रदान करने की घोषणा की है। HUDCO के साथ समझौते के तहत, पात्र सदस्य अपने PF खाते से निकासी कर सकते हैं और EMI का भुगतान कर सकते हैं।
EPFO ने Transaction-less और Inoperative खातों के लिए संशोधित SOP जारी की है। इसका उद्देश्य खातों की जाँच में उच्च सतर्कता सुनिश्चित करना है ताकि धोखाधड़ी और पहचान की चोरी रोकी जा सके। सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को इस SOP का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।
मोबाइल से ऑनलाइन UAN एक्टिवेट करने के लिए EPFO की वेबसाइट या ऐप का उपयोग किया जाता है। UAN एक्टिवेशन के बाद कर्मचारी अपने पीएफ खाते की जानकारी, बैलेंस, और अन्य सेवाओं का ऑनलाइन लाभ उठा सकते हैं, जिससे पीएफ प्रबंधन आसान हो जाता है।
ईपीएस 95 के तहत पेंशनभोगियों ने न्यूनतम पेंशन 7500 रुपए, पत्नी की मेडिकल सुविधा सहित अन्य मांगें उठाईं। जंतर मंतर पर आयोजित आंदोलन को विपक्षी सांसदों का समर्थन प्राप्त हुआ, जिससे उनकी मांगों को बल मिला।
ईपीएस 95 पेंशन योजना के तहत पेंशनर्स का आंदोलन चल रहा है, जिसमें निजी क्षेत्र के पेंशनर्स के लिए सरकारी समर्थन की कमी की निंदा की गई है। सरकारी उपेक्षा और राजनीतिक अनदेखी के खिलाफ यह आंदोलन बढ़ रहा है।
