केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर आ रही है जो उनके वेतन में वृद्धि की उम्मीद जगाती है। 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के बाद अब नए वेतन आयोग की डिमांड बढ़ती जा रही है। हालांकि, अभी इस पर कोई ठोस निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन हाल ही में कुछ सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं।
फिटमेंट फैक्टर में हो सकती है वृद्धि
7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी बढ़ाने के लिए फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) को बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। वर्तमान में, फिटमेंट फैक्टर बेसिक सैलरी का 2.57 गुना है, जिसे बढ़ाकर 3 गुना किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है, तो केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 18,000 रुपए से बढ़कर 27,000 रुपए हो सकती है।
फिटमेंट फैक्टर का महत्व
केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी तय करने में फिटमेंट फैक्टर का महत्वपूर्ण योगदान होता है। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक, फिटमेंट फैक्टर के आधार पर बेसिक सैलरी को गुणा करके कुल वेतन की गणना की जाती है। अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है, तो फिटमेंट फैक्टर 2.57 से गुणा करके उसकी सैलरी 46,260 रुपए होती है। यदि यह फैक्टर 3 कर दिया जाता है, तो सैलरी और भी बढ़ जाएगी।
भत्तों की गणना
केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में भत्तों का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। बेसिक सैलरी तय होने के बाद, इसमें महंगाई भत्ता (DA), यात्रा भत्ता (TA), और हाउस रेंट अलाउंस (HRA) जैसे भत्ते जोड़े जाते हैं। DA महंगाई से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए दिया जाता है और यह साल में दो बार, जनवरी से जून और जुलाई से दिसंबर के बीच तय किया जाता है।
DA में संभावित बढ़ोतरी
वर्तमान में, AICPI इंडेक्स 139.4 अंक पर है, जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि जुलाई 2024 में महंगाई भत्ता 3 फीसदी बढ़ सकता है। DA में वृद्धि होने पर, TA और HRA भी उसी के अनुसार बढ़ते हैं, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों की कुल सैलरी में वृद्धि होती है।
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए फिटमेंट फैक्टर में संभावित वृद्धि और DA में संभावित 3 फीसदी की बढ़ोतरी, उनके वेतन में सुधार के संकेत हैं। हालांकि, इस पर अंतिम निर्णय अभी बाकी है, लेकिन इन सकारात्मक खबरों से कर्मचारियों को उम्मीद की नई किरण मिल रही है।
केंद्रीय कर्मचारियों की लंबे समय से मांग रही है कि फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाया जाए, और यदि सरकार इस दिशा में कदम उठाती है, तो यह कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत होगी।
यह सुनते सुनते बहुत से पैन्शनर्स के प्राण पखेरू उड़ गए।और शेष जर्जर वृद्ध हो गये । पहले सरकार ने पांच साल बिताए और चुप्पी साधे दस साल मौजूदा सरकार ने।आप कोई आशा नहीं करें, ज्यादा ठीक यही रहेगा ।
फिर से एक बार जिन्न निकल के आया है, सिर्फ सरकारी कर्मचारियों को बेबाकूफ बनाने के लिए, हर कर्मचारी नाउम्मीद हो चूका है, मोदी सरकार से,