EPFO से मिला बड़ा अपडेट, आपके पीएफ खाते में ब्याज का पैसा कब तक आएगा?
मिल रही जानकारी के मुताबिक आम चुनाव के कारण देरी हुई है, जिसके बाद अब जुलाई तक इस काम को पूरा करने की संभावना बनी हुई हैं।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
मिल रही जानकारी के मुताबिक आम चुनाव के कारण देरी हुई है, जिसके बाद अब जुलाई तक इस काम को पूरा करने की संभावना बनी हुई हैं।
30 जून या 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण खबर! सरकार ने इन कर्मचारियों को Notional Increment देने का फैसला किया है। इसका मतलब है कि उनकी पेंशन और ग्रेच्युटी की गणना करते समय उन्हें एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा।
न्यू बैलेंस लाइफ साइकिल फंड के माध्यम से इक्विटी कोष में लंबे समय तक अधिक निवेश का पैसा आवंटित किया जाएगा।
फिटमेंट फैक्टर 2.57 से 3 करने पर विचार हो रहा है, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 18,000 रुपए से बढ़कर 27,000 रुपए हो सकती है।
अब खत्म होगी पेंशन की टेंशन! PFRDA ने युवाओं के लिए एनपीएस में न्यू बैलेंस्ड लाइफ साइकिल फंड लाने की घोषणा की है, जिससे 45 साल की उम्र तक अधिक इक्विटी निवेश का लाभ मिलेगा। जानें, कैसे यह योजना आपके भविष्य को सुरक्षित बना सकती है।
इस आदेश से वे कर्मचारी जो 15 वर्ष की सेवा या 50 साल की आयु पूरी कर चुके हैं, उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी जाएगी, सरकार का यह कदम लागू हो पाएगा या नहीं?
केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय (CPAO) ने पेंशनभोगियों को फर्जी अधिकारियों से सावधान रहने की चेतावनी दी है। ये अपराधी Whatsapp, ईमेल, और SMS के माध्यम से फर्जी फॉर्म भेजकर पेंशन भुगतान रोकने की धमकी दे रहे हैं। CPAO ने पेंशनभोगियों को सतर्क रहने, व्यक्तिगत जानकारी साझा न करने और संदिग्ध संदेशों की सूचना देने की अपील की है।
यह निर्देश केवल उन पेंशनभोगियो के लिए लागू रहेगा, जिन्होंने 10 साल या उससे अधिक की सेवानिवृत्त पूरी कर ली है।
‘एम्प्लॉयी पेंशन स्कीम का पारा 12A के तहत कोई भी कर्मचारी अपनी मंथली पेंशन की जगह एक तिहाई कम्यूटेड पेंशन का दावा कर सकता है,
हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। अनुबंध अवधि के कारण जिन कर्मचारियों की दस साल की नियमित सेवा पूरी न हुई हो, उन्हें अब OPS का लाभ मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार के वित्त विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। कर्मचारी अब 30 दिन में अपना विकल्प प्रस्तुत कर सकते हैं।