कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
दिल्ली हाईकोर्ट ने 20 मार्च 2024 को केंद्र सरकार के 2009 के सर्कुलर को अवैध घोषित किया, जिससे सभी पेंशनभोगियों को समान पेंशन लाभ मिलेगा, भारत पेंशनभोगी समाज ने इस निर्णय के लागू करने की मांग की।
EPF कार्यालय ने निर्णय लिया है कि 14 जून 2024 के बाद 6 महीने से कम सेवा वाले पेंशनभोगियों को भी पेंशन का पैसा मिलेगा। यह बदलाव हर साल 23 लाख पेंशनभोगियों को लाभान्वित करेगा, जो पहले सिर्फ 7 लाख थे। इससे पेंशनभोगियों के जीवन में सुधार आएगा।
पीएफ (प्रोविडेंट फंड) डबल तब मिलता है जब कर्मचारी की असमय मृत्यु हो जाती है। इस स्थिति में पीएफ राशि उसके नॉमिनी या परिवार को दोगुनी रूप में दी जाती है, जो बीमा योजना के तहत होता है।
EPFO ने EPS 95 हायर पेंशन के तहत विवाद रहित मामलों में पेंशन और एरियर का भुगतान शुरू कर दिया है, जिसमें फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड (FSNL) के कर्मचारियों को लाभ मिल रहा है। हालांकि, SAIL में उच्च पेंशन का मामला CPF ट्रस्ट विवाद के कारण अभी लंबित है।
विधायक अख्तरूल इस्लाम शाहीन ने केंद्र सरकार से EPS-95 के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन को वर्तमान 1,450 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये करने की मांग की है। उन्होंने पेंशनभोगियों की दयनीय स्थिति और उनकी बुनियादी जरूरतों की पूर्ति में असमर्थता पर जोर दिया, और आंदोलन की चेतावनी दी है।
EPFO ने ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम (GIS) के तहत कटौती बंद करने का बड़ा कदम उठाया है। जानिए, इस फैसले से सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और वित्तीय स्थिति पर क्या असर होगा।”
राजस्थान के कर्मचारी केंद्र की नई पेंशन स्कीम (UPS) के खिलाफ हैं और ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) की मांग कर रहे हैं। UPS लागू होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है।
EPS 95 पेंशनरों की न्यूनतम पेंशन बढ़ाने, महंगाई भत्ता और चिकित्सा सुविधाओं की मांग पर सरकार, EPFO और राहुल गांधी के समर्थन से महत्वपूर्ण बैठकों और चर्चाओं की पहल हो रही है।
ईपीएस-95 योजना के तहत पेंशनभोगी न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये से बढ़ाकर 7500 रुपये करने की मांग कर रहे हैं। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने पेंशनभोगियों को आश्वासन दिया है कि उनकी मांगों पर सरकार विचार करेगी।
अब राज्य में पेंशन कम से कम 3 हजार रुपए हो चुकी है। जिसका लाभ करीब 1 लाख कर्मचारियों को प्रदान किया जाएगा।
