बिग ब्रेकिंग, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए DOPT ने जारी किया आदेश, आठवें वेतन आयोग की सिफारिश के साथ नए नियम लागू

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए DOPT ने महत्त्वपूर्ण आदेश जारी किया है, इसके तहत सरकार की और से कर्मचारियों के महंगाई भत्ता, आठवें वेतन आयोग की सिफारिश और अनिवार्य रिटायरमेंट आदि के साथ नए नियम लागू किए गए हैं। तो चलिए जानते हैं सरकार द्वारा जारी क्या है नए दिशा-निर्देश।

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Written by Rohit Kumar

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केंद्रीय कर्मचारियों के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DOPT) ने उनके महंगाई भत्ते, वेतन, GPF खाते में जमा धनराशि और अन्य नियमों को लेकर जरूरी आदेश जारी किए हैं। इस आदेश के तहत आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों के साथ नियमों में क्या-क्या बदलाव सरकार की और से किए गए हैं, चलिए जानते हैं इसकी पूरी जानकारी।

बिग ब्रेकिंग, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए DOPT ने जारी किया आदेश, आठवें वेतन आयोग की सिफारिश के साथ नए नियम लागू

कर्मचारियों के लिए बायोमैट्रिक अटेंडेंस और जानकारी जरूरी

DOPT की और से जारी आदेशों में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस को अनिवार्य किया गया है। इससे जहां पहले कर्मचारी केवल मैन्युअल अटेंडेंस लगाकर कभी ऑफिस समय पर नहीं पहुंचते थे या समय से पहले ही ऑफिस से चले जाते थे उन सभी के लिए DOPT ने सख्त तौर पर आदेश जारी करते हुए बायोमेट्रिक अटेंडेंस अनिवार्य कर दिया है। इसके साथ ही ऊपर अधिकारियों को इसकी निगरानी के भी निर्देश दिए गए हैं।

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इसके साथ ही DOPT के जारी आदेश अनुसार कर्मचारियों को सरकार को अपनी चल अचल संपत्ति की पूरी जानकारी देनी होगी, क्योंकि कई सारे कर्मचारी अपनी संपत्ति की जानकारी नही देते। हालांकि आदेश जारी होने के बाद यदि कर्मचारी ऐसा नहीं करते हैं तो उनके ऊपर सख्त कार्यवाही की जाएगी।

8वें वेतन आयोग का मिलेगा फायदा

केंद्रीय कर्मचारियों के 8वें वेतन आयोग के गठन की मांगों पर जेसीएम स्टाफ साइड के महामंत्री श्री शिवगोपाल मिश्रा की और से केंद्र सरकार से अपील की गई है। इस अपील में उन्होंने 8वें वेतन आयोग को लेकर तुरंत कमेटी के गठन की मांग की है, जिससे कमेटी अपनी सिफारिश सही समय पर केंद्र को सौप सकें और 8वें वेतन आयोग का फायदा कर्मचारियों को मिल सके। बता दें 1 जनवरी, 2026 से अठवा वेतन आयोग लागू होना है, लेकिन अभी तक कमेटी नही बनी है, जिसे प्रभाव में लाने के लिए सरकार से अपील की गई है।

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कर्मचारियों को मिलेगी अनिवार्य रिटायरमेंट

केंद्र सरकार की और से अब केंद्रीय कर्मचारियों के ऊपर अब सख्त कार्यवाही की जाएगी, बता दें FR56 (J) के अंतर्गत 50 वर्ष या उससे अधिक आयु के कर्मचारी आगे सेवा देने योग्य हैं या नहीं इसकी समीक्षा की जाती है। यदि कर्मचारी सेवा देने योग्य नहीं होते उन्हें अनिवार्य रूप से रिटेयरमेंट दी जाती है, उसी को देखते हुए सरकार की और से अधिकारियों से इसकी रिपोर्ट मांगते हुए जो कर्मचारी सेवा देने योग्य नहीं पाए जाते उन्हें अनिवार्य रिटायरमेंट दिया जाएगा।

5 लाख धनराशि GRF खाते में जमा

एक आदेश केंद्रीय कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते (GRF) को लेकर भी जारी किया गया हैं, जिसके तहत अब कोई भी कर्मचारी अपने PF खाते में केवल 5 लाख रुपये तक राशि जमा कर सकता है। जबकि पहले PF खाते में जमा राशि को लेकर यह नियम था की कर्मचारी अपने PF खाते में कम से कम 6% और अधिक से अधिक बेसिक का 100% जमा कर सकता है, जिसे अब बदलकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है।

कर्मचारियों के DA में 3% बढ़ोतरी

बता दें अभी तक केंद्रीय कर्मचारियों के 50% महंगाई भत्ता दिया जा रहा है, जुलाई में जारी होने वाले आंकड़ों के बाद कर्मचारियों के डीए में एक बार फिर से 3% की बढ़ोतरी की जाएगी। लेबर ब्यूरो ऑफ शिमला की और से जुलाई में कितना महंगाई भत्ता होगा, उसके आंकड़े जारी किए जाएंगे। अभी 4 महीने के AICPI आंकड़े जारी किए गए हैं जिनके आधार पर मिल रहे नंबर्स से महंगाई भत्ता 52% से अधिक यानी 3% बढ़ने की उम्मीद है इससे कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 50% से बढ़कर 53% हो जाएगा।

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