कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
EPS-95 पेंशनर्स ने 110 ईपीएफओ कार्यालयों पर प्रदर्शन कर न्यूनतम मासिक पेंशन 7,500 रुपये और महंगाई भत्ता की मांग की। वर्तमान पेंशन 1,000 रुपये है। पेंशनर्स ने श्रम मंत्री को ज्ञापन सौंपा और आश्वासन के बावजूद कोई घोषणा नहीं होने पर अनशन की चेतावनी दी।
23 जुलाई को पेश होने वाले बजट से कई उम्मीदें लगाये पेंशनर्स को राहत की खबर मिलने की उम्मीद है, ये कुछ महत्वपूर्ण ऐलान हैं जो इस बजट में हो सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ द्वारा पेंशन की मामूली राशि पर चिंता जताने से EPS 95 पेंशनभोगियों की उम्मीदें बढ़ीं। पेंशनरों की न्यूनतम पेंशन 1000 रुपए से बढ़ाकर 7500 रुपए करने की मांग जोर पकड़ रही है।
भारतीय खाद्य निगम के 2014 से पहले सेवानिवृत्त कर्मचारियों के उच्च पेंशन दावे, ईपीएफओ द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का हवाला देकर अस्वीकृत किए गए, जिससे पेंशनरों में निराशा और कानूनी संघर्ष के बीच अनिश्चितता बढ़ गई है।
EPS पेंशनभोगियों का मानना है की मोदी जी को सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए आकर्षक सामाजिक कल्याण पेंशन योजनाएं लानी चाहिए, जिससे उन्हें 7500 रुपये मासिक पेंशन, डीए, चिकित्सा लाभ मिल सके
EPS 95 पेंशन को लेकर सरकार का क्या कहना है देखें, वर्तमान में, EPS 95 के तहत न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये प्रति माह है, जो कई पेंशनरों के लिए अपर्याप्त है।
ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए सात प्रमुख अपडेट्स में सांसदों से मुलाकात, ज्ञापन प्रस्तुत करना, और आगामी आंदोलन की तैयारियां शामिल हैं। चित्तौड़गढ़, तुमकुर, महाराष्ट्र, बेंगलुरु, मैसूर, बिल्लोरी, और बीदर में पेंशन धारकों ने अपनी मांगों को लेकर सक्रियता दिखाई है। 31 जुलाई को जंतर मंतर पर बड़ा प्रदर्शन होगा।
केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 के तहत पेंशन योजना में संशोधन करते हुए नए कारक लागू किए गए हैं, जो सेवा के महीनों के आधार पर पेंशन की गणना करेंगे। यह संशोधन 14 जून, 2024 से लागू हो गया है और इसका उद्देश्य पेंशनभोगियों को अधिक लाभ प्रदान करना है।
ईपीएस-95 पेंशनभोगियों ने न्यूनतम पेंशन 7500 रुपये + डीए करने की मांग पर 31 जुलाई 2024 को आंदोलन किया। सरकार ने समाधान का आश्वासन दिया, जिससे आंदोलन टला। कई सांसदों और मंत्रियों ने समर्थन व्यक्त किया।
दिल्ली हाईकोर्ट में EPS 95 हायर पेंशन पर सुनवाई 23 अगस्त को होगी। EPFO ने दो याचिकाओं को क्लब करने का आवेदन दिया है। एफसीआई कर्मियों ने उच्च पेंशन के लिए याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही हायर पेंशन के पक्ष में आदेश दिया है।
