नई सरकार गठित होते ही पेंशनधारकों को तोहफा, हर 5 साल में 5% बढ़ेगी पेंशन, 65 साल से मिलेगा Additional Pension का फायदा

नई सरकार के गठन के साथ ही पेंशनधारकों को तोहफा मिलेगा। हर 5 साल में 5% पेंशन बढ़ेगी और 65 साल की उम्र से Additional Pension का लाभ मिलेगा। जानें अधिक विवरण।

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Written by Rohit Kumar

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देश के लाखों पेंशनभोगियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अगर आप भी एक पेंशनभोगी तो आप भी यह जानते होंगे की कई बार बहुत से पेंशनभोगी बहुत ही तंगी के साथ जीते है। क्योंकि उनके जीवन व्यापन के लिए वह पेंशन कम पड़ती है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए संसद की समिति ने यह सिफारिश की थी की 65 साल की उम्र से ही अतिरिक्त पेंशन का लाभ दिया जाए।

वर्तमान के नियमों के अनुसार जब पेंशनभोगी की आयु 80 वर्ष हो जाती है। तो उनकी पेंशन में 20% की बढ़ोतरी की जाती है। लेकिन काफी कम पेंशनभोगी ही 80 वर्ष की आयु तक पहुंच पाते है। इसलिए इस नियम का कोई अधिक लाभ नहीं होता है।

नई सरकार गठित होते ही पेंशनधारकों को तोहफा, हर 5 साल में 5% बढ़ेगी पेंशन, 65 साल से मिलेगा Additional Pension का फायदा

संसदीय समिति ने Additional Pension को लेकर दिए दो प्रस्ताव

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आप सभी को यह बता दे की पेंशनधारकों की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए। संसदीय समिति ने केंद्र सरकार को एक अतिरिक्त पेंशन के लिए सुझाव दिए थे। जिसमें पहला सुझाव यह दिया गया था की हर वर्ष पेंशन में 1% की बढ़ोतरी हो वही दूसरा सुझाव यह था की अगर सरकार हर वर्ष 1% बढ़ोतरी करने में असमर्थ है, तो सरकार हर 5 वर्षों में 5% की बढ़ोतरी कर सकती है।

पेंशनधारकों की पेंशन बढ़ाई जाये

आप सभी यह जान लीजिए की संसद समिति ने यह पाया है की बहुत से पेंशनभोगी अपना जीवन काफी कठिनाइयों से काटते है। इसी वजह से पेंशन में बढ़ोतरी की सिफारिश की गई है। क्योंकि बाकी देशों की तुलना में भारत में पेंशन की राशि काफी कम है। जिसके कारण पेंशनभोगियों का जीवन व्यापान करना काफी मुश्किल हो जाता है। जिसको ध्यान में रखते हुए ही संसदीय समिति के द्वारा पेंशन की बढ़ोतरी के सुझाव दिए गए है।

Additional Pension से इस प्रकार से बढ़ेगी पेंशन

संसदीय समिति के द्वारा यह सुझाव दिया गया था की 65 साल से ही सभी पेंशन धारकों की पेंशन में 5% की बढ़ोतरी किया जाए। उसके बाद जब पेंशनभोगी 70 की आयु का हो जाए तो उसकी पेंशन में 10 % की बढ़ोतरी की जाए। वही जब पेंशनधारकों की आयु 75 हो जाए तो उसकी पेंशन में 15% की बढ़ोतरी की जाए। संसदीय समिति के अनुसार हर पांच वर्षों में पेंशनधारकों की पेंशन में 5% की बढ़ोतरी की जाए। लेकिन अगर सरकार ऐसा करने में असमर्थ है। तो फिर सरकार को हर वर्ष पेंशन में 1 % की बढ़ोतरी करें।

क्या है अभी का नियम

वर्तमान नियमों के अनुसार, 80 वर्ष की आयु पूरी करने पर पेंशन में 20% की वृद्धि की जाती है। 85 वर्ष की आयु पर 30% की वृद्धि होती है, और 90 वर्ष की आयु पर 40% की वृद्धि की जाती है। 100 वर्ष की आयु पूरी करने पर पेंशन दोगुनी हो जाती है।

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80 से 85 साल20% बेसिक पेन्शन वृद्धी
85 से 90 साल30% बेसिक पेन्शन वृद्धी
90 से 95 साल40% बेसिक पेन्शन वृद्धी
95 साल के ऊपर50% बेसिक पेन्शन वृद्धी
100 साल या इसके उपर100% बेसिक पेन्शन वृद्धी

Additional Pension लागू होते ही ऐसे बढ़ेगी पेंशन

आप सभी को यह बता दे की संसदीय समिति की सिफारिश के अनुसार अगर एडिशनल पेंशन के अनुसार पेंशन में बढ़ोतरी होती है। तो पेंशनभोगी की पेंशन में 65 साल से ही 5% की बढ़ोतरी होगी। उसके बाद जब लाभार्थी की आयु 70 वर्ष होगी तो 10% की बढ़ोतरी की जाएगी, 75 साल होने पर 15% की बढ़ोतरी की जाएगी।

65 से 70 साल5% बेसिक पेन्शन वृद्धी
70 से 75 साल10% बेसिक पेन्शन वृद्धी
75 से 80 साल15% बेसिक पेन्शन वृद्धी
80 से 85 साल20% बेसिक पेन्शन वृद्धी

राज्य सरकारों के पेंशन धारकों को मिलता है इसका फायदा

आप सभी को यह जानकारी भी दे दे की हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा पेंशनधारकों को पेंशन बढ़ोतरी का लाभ प्रदान करती है। हिमाचल में पेंशनभोगी की 65 वर्ष की आयु में उसकी पेंशन में 5% बढ़ोतरी होती है और 70 साल की उम्र पर 10% बढ़ोतरी की जाती है। राजस्थान में, पेंशनभोगियों को 75 साल की उम्र पर 10% की बढ़ोतरी दी जाती है।

लेकिन अभी तक केंद्र सरकार के द्वारा इसको लागू नहीं किया गया है। इसी वजह से पेंशनभोगी केंद्र सरकार से पेंशन में बढ़ोतरी की मांग कर रहे है। सभी पेंशनभोगियों का यह कहना है जब राज्य सरकार ऐसा करने में सक्षम है। तो केंद्र सरकार को भी यह नियम अपनाना चाहिए।

हाईकोर्ट भी दे चुकी है इस प्रकार से बढ़ोतरी करने का निर्णय

गुवाहाटी हाईकोर्ट के द्वारा यह फैसला किया गया है की पेंशनधारकों की पेंशन 79 साल की उम्र पूरी करते ही बढ़ानी चाहिए। केवल यह ही नही बल्कि मद्रास हाईकोर्ट के द्वारा भी इसका समर्थन किया गया। और दिल्ली एएफटी ने भी इस पर अपनी मुहर लगाई। इतनी चीजे होने के बाद भी अभी तक केंद्र सरकार इस पर निर्णय लेने में असमर्थ हुई है।

केंद्र सरकार का बड़ा फैसला

आप सभी को यह बता दे की संसदीय समिति की सिफारिश के बाद केंद्र सरकार के द्वारा सभी विभागों से पेंशनभोगियों का डाटा मांगा था। इसमें यह जानकारी थी कि कितने पेंशनभोगी 65, 70 और 75 साल के हैं। सभी विभागों के द्वारा यह डाटा केंद्र सरकार को सौंप दिया गया था। इसे मंजूरी के लिए व्यय विभाग के पास भेजा गया है। व्यय विभाग से जल्द ही मंजूरी मिल जाने की उम्मीद है। जब से नई सरकार का गठन हुआ है। इसके पश्चात सभी पेंशनधारकों को इसका लाभ प्राप्त हो सकता है। लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद, केंद्र सरकार पेंशनभोगियों की अनदेखी नहीं कर सकती और इस निर्णय पर मुहर लगा सकती है।

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