EPS 95 पेंशन: देश भर में कर्मचारी पेंशन स्कीम 1995 के पेंशन भोगी जो न्यूनतम पेंशन 7500 रुपये और महंगाई भत्ते की मांग पर आंदोलन कर रहे हैं, एक पेंशनभोग गौतम चक्रवर्ती ने यह भी पोस्ट किया है की भाजपा सरकार अपने सहयोगी टीडीपी और जेडीयू पर निर्भर हैं और प्रमुख गठबंधन सहयोगियों से रियायतें प्राप्त करने में माहिर है।
महाराष्ट्र और हरियाणा में भाजपा का प्रदर्शन फीका रहा है, इसपर कमांडर सर और एनएसी के शीर्ष अधिकारी भाजपा की चुनावी जीत का फायदा उठा सकते हैं। वहीं मथुरा से फिर से निर्वाचित हेमा मालिनी और नीतीश कुमार के साथ-साथ चंद्रबाबू नायडू के माध्यम से पीएम से तीसरी अपील की जा सकती है।
पेंशनभोगियों की अपील
EPS पेंशनभोगियों का मानना है की मोदी जी को सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए आकर्षक सामाजिक कल्याण पेंशन योजनाएं लानी चाहिए, जिससे उन्हें 7500 रुपये मासिक पेंशन, डीए, चिकित्सा लाभ मिल सके और इसमें आने वाली गिरावट को रोका जा सके। आगे पेंशनभोगियों ने यह भी कहा की मोदी सरकार ने केवल हमारी मांगो को नजरंदाज किया है बल्कि अपने वादों को भी पूरा नहीं किया। जिसके खिलाफ हमारी एकजुटता उन्हें हमारी मांगो को पूरा करने के लिए अवश्य विवश करेगी।
कब आएगा सरकार का फैसला
इस मामले पर पेंशनभोगियों ने यह भी कहा की यदि न्यूनतम वेतन 7500 प्लस महंगाई भत्ते के साथ-साथ अन्य चिकित्सा लाभों की मांग को और गंभीरता से किया जाता तो सरकार गठन के बाद पेश किए जाने वाले सभी बजट में हमें एक अच्छी खबर की उम्मीद कर सकते हैं। यदि ऐसा नहीं हुआ तो आने वाले विधानसभा चुनावों में हम 5000 रुपये और महंगाई भत्ता की अंतरिम राहत के लिए हमारी अपील को खारिज करने को याद करते सुनिश्चित करेंगे की इसे सरकार की और से खारिज कर दिया जाए। ऐसे में सरकार इस मामले को लेकर क्या फैसला सुनाती है यह आने वाला समय ही बताएगा।
If government goes but no pension will be given to old age epf pensioners Modi are not willing to give
An appeal to JDU, TDP and others MP’s please asked NDA Government to settle EPS 95 Pensioners demand immediately otherwise we have to withdraw our support from this Modi government.
There is no hope for rising in pension
government will have to accept our demands
Govt. is not keen. Is it possible to survive with Rs.1000/-p.m. pension in the present days where onion and tomato is Rs.60/- per kg. and potato Rs. 50/- per kg. I am sorry to say that epfo pension is less than old age pension. It must be revised by government to Rs . 7500/-+DA with medical facilities.
केंद्र सरकारने आता पावे तो सेवानिवृत्त गरीब कामगारांना केवळ आश्वासनावर झुलत ठेवले आहे आणि म्हणून त्यांच्या आशीर्वादाने शापाने भाजपला पूर्ण बहुमत प्राप्त झाले नाही आता तरी नेत्यांनी यापासून बोध घेतला पाहिजे अन्यथा येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत हे कर्मचारी विरोधी पक्षात निश्चितपणाने मदत करतील
political parties are enjoing and No interest for solving problems of retired industrial employees.
Yadi ham pensioners bina mage Modi gi ko vote karte hai to kya Modi gi ham logo ko jeene ke leye 7500 da nahi de sakte . Fir loktantra ki bat hi na kare .marne ke leye chond de ham logo ko .aur ham log kya ummeed kar sakte hai . Netaon ki pension to jab chahe badha jati hai
The Govt. at the centre should note that it suffered debacle in recent Loksabha election because of sighs & curse of these old & infirm Pensioners numbering almost 78 lakhs in the country since it played a crude hoax on these hapless pensioners by not conceding their demand of minimum liveable pension inspite of promises given to National Agitation Committee, Commander Ashok Ravatji, the Convenor, inspite of many promises given during last ten years of its rule. Now it’s time for BHAJAP Party to consider demand of EPS’95 Pensioners lest it doesn’t get decimated in the ensuing Assembly
elections in Maharashtra & Haryana. Hence, the sooner it concentrates on our demands the better for it.
The Epfo pensioners should not expect anything favourable from the modi govt as it is itself giving shelter to the mischievous Epfo who are deliberately denying higher pension to employees retired prior to 1-9-2014 by imposing para no 44 (5) of judgement of Sc wrongly & unlawfully .where as the para in question relates exclusively for employees on the roll as on 1-9-2014 as Catagorecally specified in para no 44 (1)of judgement of Sc. Epfo deliberately misleading to courts as well as to the concerned ministry that is why Epfo honoured it’s higher officers by giving out of turn promotion for making mischievous efforts to deny higher pension to employees by wrongly imposing para no 44 (5) & not implementing para no 44 (9) of the order of the sc with in eight weeks in right prospecive.This is all being done under the leadership of modi govt. We all poor retirees are at the mercy of God & should not expect anything from the deaf & dumb Govt who is insulting the senior citizens of this country by giving merely Rs 1000-pension whereas they themselves are drawing more than one pensions from govt exchequer & revise their salary & parks many time without any checks.
Share this article: http://epfoprovidentfund.in/changes-in-nps-is-modi-government-really-in-favor-of-employees/
I.have served in A.F School Ambala cantt as a teacher 3o yrs nd getting rs 2600 as a pension when I will get higher pension scheme.
आदरणीय मोदी जी,
आपकी टैग लाइन सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास है। मुझे इस नारे में सबका साथ सबका विश्वास तो ठीक लेकिन सबका विकास जिसमें EPF-95 के पेंशनर्श शामिल हैं नही दिखाई पड़ता। क्या यह देश के नागरिक नहीं हैं।
35-40 वर्षों की देश सेवा के बाद आज 1000-1200 रूपयें में कैसे जीवन के अंतिम दिन गुजार रहें हैं यह कोई उनसे पूछें। आपके पीछले कार्यकाल में हम सब आपकी ओर आशा भरी नजरों से देखते रहे पर आपने हम लोगों की सुध नही ली। इसके बाद भी हम सभी ने आपको अपना मत दिया।
कृपया NDA 3.0 कार्यकाल के प्रारम्भ में EPF-95 के पेंशनर्श की ओर भी दया दृष्टि डालने की कृपा करें, जिससे उनके जीवन के अंतिम दिन आराम से गुजर सकें।
धन्यवाद।
The repeated appeals being made by the suffering pensioners of EPFO -95 for raising the minimum Pension to Rs.7500/- has fallen on Deaf Years of the Modi Govt.
This Govt has been fooling us for the past 10 years & giving false assurances. As rightly pointed by some members that its high time that there should be an all out agitation for the fulfillment of our demands. We can also vote against the Govt as well in the future elections, if our demands are not met at an early date.