झारखंड सरकार के अंतर्गत राज्य के अस्थाई कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। बता दें राज्य सरकार के विभिन्न सरकारी विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों एवं अन्य सरकारी निकायों के सभी संविदा, आकस्मिक, दैनिक वेतन एवं आउटसोर्स एजेंसियों के माध्यम से कार्यरत 90 हजार कर्मचारियों को ईपीएफ का लाभ मिलेगा।
इसके लिए मुख्य सचिव एल खियांगते ने राज्य के सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, प्रमंडलीय आयुक्त एवं उपायुक्तों को कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम 1952 के तहत उक्त सभी अस्थाई कर्मचारियों ताक लाभ विस्तारित करने के भी निर्देश दिए हैं।
90 हजार अस्थाई कर्मचारियों को मिलेगा लाभ
बता दें, भारत सरकार की तरफ से वर्ष 2017-18 में जारी निर्देश के आलोक में 15,000 रूपये या इससे कम के मानदेय वाले उक्त स्थाई कर्मियों को कर्मचारी भविष्य निधि का लाभ दिया जा रहा है। जबकि 15,000 से अधिक मानदेय पाने वाले अस्थाई कर्मचारी इस लाभ से वंचित रह गए थे। मुख्य सचिव द्वारा जारी निर्देश के बाद राज्य के लगभग 90 हजार अनुमानित कर्मचारियों को इसका लाभ मिल सकेगा। इस सुविधा को सभी जिलों में लागू करने के बाद लाभुक कर्मियों की संख्या पहले से और भी अधिक बढ़ सकती है।
पांच हजार NHM कर्मी ले रहे हैं लाभ
नेशनल हेल्थ एम्प्लॉयी (NHM), झारखंड के तहत संविदा पर लगभग 12 हजार कर्मी हैं, इनमे से लगभग 5000 कर्मी जिनका मानदेय 15 हजार रूपये तक था, उन्हे लाभ दिया जा रहा है। वहीं इनमे बाकी 7000 कर्मी जिनकी आय 15000 से अधिक हैं उन्हे इसका लाभ नही दिया गया है। जबकि शिक्षा विभाग में 60 हजार अस्थाई कर्मी ऐसे हैं जो 15 हजार से अधिक आय प्राप्त कर रहे हैं, इन्हें भी लाभ मिलेगा।
हालांकि जिन प्रतिष्ठानों में 20 से अधिक कर्मी कार्यरत हैं, उन सभी प्रतिष्ठानों पर यह अधिनियम लागू होते हैं। अधिनियम अस्थाई कर्मियों और नियमित कर्मियों के बीच अंतर नही करता है, सरकारी और सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा नियुक्त सभी कर्मचारी माने जाते हैं।
भविष्य निधि आयुक्त से एनएचएम एमडी ने मांगा मंतव्य
एनएचएम के प्रबंध निदेशक आलोक त्रिवेदी ने एनएचएम के तहत कार्यरत कर्मियों को इसका लाभ देने के लिए भविष्य निधि आयुक्त से मंतव्य मांगा है। एनएचएम के अनुसार अनुबंध पर कार्य कर रहे सभी कर्मी जिनका मानदेय 15 हजार रुपये से अधिक है उन्हे भी कर्मचारी भविष्य निधि का लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि वर्तमान में उन्हे भविष्य निधि का लाभ नही मिल रहा है।
हमे पेन्शन ops से दो या NPS से या बंद करो हमने अब देश सेवा केलिए govt job join किया है. लेकिन जो mp ,ML विधायक को जो ops से पेन्शन हैं . वह भी nps करो, नही तो अटल पेन्शन योजना सरकार ने चालू की हैं उस्मे सभी की पेन्शन को ट्रान्स्फर करो इस से आयसा होगा की सरकारी नोकरी के प्रती आकर्षण कम होगा. सरकार पर बोझ भी नहीं बडेगा . सरकार हमारे भविष्य का सोचाना बंद करदो. सरकारी कर्मचारी को बुढापे का बंडोबस कयसेभी करकर रखणा होगा, एक सफाई कर्मचारी जिंदगी भर शहर गाव का कचरा साफ करेगा, उसे तुम उसका बुढापा सुरक्षित नही कर पायेगे, वह जिंदगी भर कचरा साफ करकर उम्र के 60मे वह गुजर जयेगा. सरकार एक तर्फे ops बंद कर रही है दुसरी तरफ नई नई पेन्शन स्किम ला रही हैं, यह दुहेरी व्यवहार बंद करो. जीवित उधारण हैं आग्निविर 10पास वाला गरीब का लडका 4 साल 75% लोग घर वापस ऑफिसर कायम उने भी 8 साल में घर भेजो नहीं तो उस मेसे 25%ऑफिसर घर वापस करो, यह दुहेरी बरताव है. सरकार का