कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
डॉ. जितेंद्र सिंह ने जम्मू में सेवानिवृत्ति पूर्व कार्यशाला में पेंशन सुधार की योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नए डिजिटल उपायों से पेंशन प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाई जाएगी और तलाकशुदा बेटियां व विधवाएं पेंशन के हकदार बनेंगी।
केंद्र सरकार ने नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) लागू की, जिससे कर्मचारियों में नाराजगी है। वे पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली की मांग करते हुए आंदोलन की तैयारी में हैं।
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए DOPT ने महत्त्वपूर्ण आदेश जारी किया है, इसके तहत सरकार की और से कर्मचारियों के महंगाई भत्ता, आठवें वेतन आयोग की सिफारिश और अनिवार्य रिटायरमेंट आदि के साथ नए नियम लागू किए गए हैं। तो चलिए जानते हैं सरकार द्वारा जारी क्या है नए दिशा-निर्देश।
आगामी बजट से रेलवे कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाली, सुरक्षा के लिए कवच प्रणाली, आवास मरम्मत, इनकम टैक्स छूट, और आठवें वेतन आयोग की उम्मीदें हैं। यूनियन नेताओं ने इंजीनियरिंग कर्मचारियों को रिक्शा अलाउंस और इंश्योरेंस बढ़ाने की भी मांग की है।
पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर आया बड़ा फैसला, राज्य सरकार द्वारा 28 मार्च, 2005 के पहले जितने भी भर्ती विज्ञापन निकाले गए थे और उस विज्ञापन के आधार पर जितने कर्मचारियों की भर्ती हुई थी, ऐसे सभी कार्मिकों को पुरानी पेंशन का लाभ देने के आदेश जारी किए गए हैं।
नए NPS नियमों के तहत, नियोक्ता कर्मचारियों की बेसिक सैलरी का 14% योगदान कर सकेंगे, जिससे पेंशन में 40% तक की वृद्धि होगी। इससे 40,000 रुपये की बेसिक सैलरी पर पेंशन फंड और मासिक पेंशन में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी।
लोक सभा में वित्त मंत्रालय ने बताया कि राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) की समीक्षा के लिए वित्त सचिव की अध्यक्षता में समिति बनाई गई है, जिसने काफी प्रगति की है लेकिन अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है। कुछ राज्य सरकारों ने पुरानी पेंशन योजना (OPS) बहाल की है, जबकि केंद्र सरकार समिति की सिफारिशों पर निर्णय लेगी।
राजस्थान सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 5% अतिरिक्त पेंशन, वेतन विसंगति सुधार, 1 जुलाई इंक्रीमेंट, बढ़ी पेंशन दर, ग्रेच्युटी वृद्धि, और ऑनलाइन लाइफ सर्टिफिकेट जैसी सुविधाओं की घोषणा की है। ये कदम उनके आर्थिक हितों को सुरक्षित करेंगे।
केंद्र सरकार ने त्योहारों के अवसर पर कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (OPS) को पुनः लागू करने की घोषणा की, जिससे उनकी आर्थिक सुरक्षा और भविष्य की स्थिरता सुनिश्चित होती है।
मोदी सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) लागू की, जिसमें 25 साल नौकरी करने पर 50% पेंशन मिलेगी। UPS से 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ होगा, NPS वालों को विकल्प मिलेगा।
