सांसद जी कर रहे मौज, हर साल बढ़ रही पेंशन, EPS 95 पेंशनधारक दाने-दाने को मोहताज
सांसदों को बढ़िया पेंशन और सुविधाएं मिलती हैं, जबकि EPS 95 पेंशनधारक कम पेंशन पर संघर्ष कर रहे हैं।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
सांसदों को बढ़िया पेंशन और सुविधाएं मिलती हैं, जबकि EPS 95 पेंशनधारक कम पेंशन पर संघर्ष कर रहे हैं।
ग्रेच्युटी एक महत्वपूर्ण सेवानिवृत्ति लाभ है, जो कर्मचारियों को उनकी लंबी सेवा के बदले दिया जाता है। पांच वर्ष की सेवा पूरी करने पर कर्मचारी इसके लिए पात्र होते हैं, और इसकी गणना अंतिम सैलरी और सेवा के वर्षों के आधार पर की जाती है।
जीवन और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों पर 18% जीएसटी अनुचित है। सीजेडआईईए महासचिव ने इसे हटाने और आयकर छूट बढ़ाने की मांग की है। एलआईसी का विनिवेशीकरण रोकने और राष्ट्रीयकृत बीमा कंपनियों को मजबूत बनाने की भी अपील की गई है।
2016 से पहले रिटायर हुए EPS-95 पेंशनभोगियों की पेंशन में संशोधन के आदेश जारी किए गए हैं। कोर्ट के फैसलों के बाद सरकार ने उनकी पेंशन बढ़ाने का निर्णय लिया है। अब 1996, 2006, और 2016 से पहले के पेंशनभोगियों की पेंशन को संशोधित किया जाएगा, जिससे उनका जीवनस्तर सुधरेगा।
कर्नाटक की आईटी कंपनियों ने कर्मचारियों के काम के घंटे 14 करने की मांग की है। कर्मचारी संघ ने इसे अमानवीय बताते हुए विरोध जताया है और सरकार से पुनर्विचार की अपील की है, क्योंकि इससे स्वास्थ्य समस्याएं और छंटनी बढ़ सकती हैं।
EPS-95 पेंशनभोगियों की समस्याएं जटिल हैं, लेकिन संगठित प्रयास और सही दिशा में काम करके इन्हें हल किया जा सकता है। सभी संबंधित पक्षों की सक्रिय भागीदारी और एकता ही इन मुद्दों का स्थायी समाधान ला सकती है।
राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) के तहत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) सुरक्षित और गारंटी रिटर्न वाली पेंशन स्कीम प्रदान करता है। ग्राहक केवल 500 रुपये मासिक निवेश करके पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। NPS में निवेश करने से टैक्स बेनिफिट मिलता है और यह 18 से 70 वर्ष की आयु के लिए उपलब्ध है।
SBI की SBI Life-Smart Annuity Plus योजना, एक व्यक्तिगत और गैर-लिंक्ड एन्युटी योजना है, जो Deferred और Immediate एन्युटी विकल्प प्रदान करती है। 60 वर्ष की आयु पर 1 लाख रुपये प्रति माह पेंशन पाने के लिए, व्यक्ति को 1.55 करोड़ से 2.90 करोड़ रुपये तक का भुगतान करना होगा, विभिन्न विकल्पों के आधार पर।
भारत सरकार की सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम (SCSS) बुजुर्गों को 8.2% ब्याज दर के साथ वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है, जिसमें अधिकतम 30 लाख रुपए निवेश की सीमा है।
केंद्र सरकार ने दीवाली से पहले Road Mileage Allowance (RMA) को रिवाइज किया है, जिससे कर्मचारियों को यात्रा खर्च में राहत मिलेगी। इसके अलावा, DA में वृद्धि से अन्य भत्ते भी बढ़े हैं।