कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
साल 2004 में पुरानी पेंशन व्यवस्था (OPS) को समाप्त करके नई पेंशन योजना (NPS) लागू की गई। NPS में 40% रकम एन्युटी में निवेशित होती है, जिसे लेकर कर्मचारियों में भ्रम और चिंताएं हैं।
प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11.72 लाख रेल कर्मचारियों को 2028.57 करोड़ रुपये के 78 दिनों के प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (पीएलबी) की मंजूरी दी। यह भुगतान रेलवे के उत्कृष्ट प्रदर्शन और कर्मचारियों की कड़ी मेहनत के सम्मान में है।
EPS 95 उच्च पेंशन को लेकर कई पूर्व कर्मचारी EPFO और सरकार पर अविश्वास के कारण पैसा जमा नहीं कर रहे हैं। EPFO ने 20 दिन में पेंशन चालू करने का दावा किया था, लेकिन पेंशन में देरी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद अविश्वास बरकरार है।
53 साल के संघर्ष के बाद, एक सैनिक की विधवा को न्याय मिला, जब आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल ने उनके पति के लिए पेंशन मंजूर की। सैनिक को 1965 में बोर्ड आउट कर दिया गया था, और 2019 में उनकी विधवा ने पेंशन के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया। न्यायालय ने पेंशन का भुगतान करने का आदेश दिया।
पिथौरागढ़ के 110 प्राथमिक शिक्षकों को लंबे संघर्ष के बाद पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिला है। यह निर्णय उनके आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करता है और आगे के संघर्ष की उम्मीद जगाता है।
पेंशनभोगियों ने सरकार से न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये करने की मांग की है, परंतु वे सरकार की निष्क्रियता से निराश हैं। वे मानते हैं कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) और अन्य योजनाएं उन्हें गुमराह कर रही हैं, और सरकार ने उनके हितों को नजरअंदाज किया है।
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) एक स्वैच्छिक और पोर्टेबल पेंशन योजना है, जिसमें न्यूनतम 1000 रुपये का वार्षिक अंशदान आवश्यक है। खाता खोलने की प्रक्रिया सरल है और योगदान नेटबैंकिंग या कार्ड के माध्यम से किया जा सकता है।
केंद्र सरकार ने 75 साल या उससे अधिक आयु के पेंशनर्स को उनके बकाया एरियर का 50% हिस्सा इसी महीने देने का फैसला किया है। इससे पेंशनर्स को कुल 77.5% एरियर का भुगतान हो जाएगा, जबकि बाकी 22.5% भविष्य में दिया जाएगा।
भारतीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए नवीनतम अपडेट्स में दिल्ली कैट, रेलवे, एलआईसी, और डिफेंस पेंशनधारकों के लिए महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं, जिनसे उनकी वित्तीय सुरक्षा और सामाजिक स्थिति में सुधार होगा।
केंद्र सरकार ने पेंशन वितरण में देरी की समस्या को समाप्त करने के लिए सीसीएस (पेंशन) नियम 2021 के तहत समयबद्ध प्रक्रिया स्थापित की है, जिससे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को समय पर पेंशन मिल सकेगी।
