EPS-95 पेन्शनभोगियो को न्यूनतम पेंशन 7500+DA और हायर पेन्शन ना मिलने का कारण, क्यूँ हो रही है देरी
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी हायर पेंशन मिलने में देरी क्यों हो रही है और इसके पीछे का क्या कारण है चलिए जानते हैं
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी हायर पेंशन मिलने में देरी क्यों हो रही है और इसके पीछे का क्या कारण है चलिए जानते हैं
8वें वेतन आयोग का गठन 1 जनवरी 2026 तक संभावित है, जो केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन-पेंशन में संशोधन करेगा। 1.92 फिटमेंट फैक्टर पर विचार किया जा रहा है, जिससे न्यूनतम वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी हो सकती है।
OROP-3 योजना के तहत 1 जुलाई 2024 से संशोधित पेंशन लागू की गई, लेकिन कई पूर्व सैनिक असंतुष्ट हैं। कुछ की पेंशन में मामूली बढ़ोतरी हुई, जबकि कईयों की पेंशन में कोई बदलाव नहीं हुआ। जवानों को कम और अधिकारियों को अधिक लाभ मिला।
20 मार्च 2024 को दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया, जिसमें केंद्र सरकार के 18.11.2009 के आदेश को अवैध करार दिया गया। इस आदेश के तहत पहले से रिटायर हुए सिविल पेंशनभोगियों को पेंशन में संशोधन का लाभ नहीं मिलता था, जबकि नए रिटायर पेंशनभोगियों को यह लाभ मिलता था। हाईकोर्ट ने कहा कि सभी पेंशनभोगियों को समान लाभ मिलना चाहिए, चाहे वे किसी भी समय सेवानिवृत्त हुए हों।
‘भविष्य’ सॉफ्टवेयर पेंशन प्रोसेसिंग में पारदर्शिता और समयबद्धता लाने वाला एक केंद्रीकृत सॉफ्टवेयर है। यह स्वचालित गणना, ई-पीपीओ जारी करने, बैंकों के साथ एकीकरण और डिजिलॉकर सेवाएं प्रदान करता है, जिससे पेंशनभोगियों को तेजी से लाभ मिलता है।
EPFO Update: वर्तमान में किसी भी सरकारी कार्य फिर चाहे वह किसी योजना का लाभ लेना हो, राशन कार्ड का नवीकरण या बैंक में कुछ
केंद्र सरकार ने Life Certificate के लिए एक उच्च सतर्कता संदेश जारी किया है और साथ ही पेंशनभोगियों को 2 शानदार तोहफे दिए हैं। इस सर्कुलर ने उन्हें आने वाली पेंशन प्राप्ति के लिए जरूरी जानकारी प्रदान की है और उनकी सुविधा के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है।
61 वर्ष की आयु पूरी करने वाले पेंशनभोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट! सरकार ने पेंशन में हर साल 1% की वृद्धि को मंजूरी दी है। इसके साथ ही, 12 साल की सेवा पूरी करने वाले पेंशनभोगियों के लिए कम्यूटेशन की सुविधा भी बहाल कर दी गई है।
ईपीएफओ ई-सेवा पोर्टल की सर्वर समस्याएं सदस्यों को लॉगिन, पासवर्ड बदलने, और नॉमिनी जानकारी भरने में परेशान कर रही हैं, जिससे ऑनलाइन प्रक्रियाओं में दिक्कतों का सामना हो रहा है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एनपीएस में नियोक्ता के योगदान को 10% से बढ़ाकर 14% किया है, जिससे कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा और कर लाभ में वृद्धि होगी।