EPFO के नियमों में हुआ बड़ा बदलाव, अब मर्ज नहीं करने पड़ेंगे PF खाते
जो लोग प्राइवेट जॉब करते है उनके लिए पीएफ खाते महत्वपूर्ण होता है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपने कर्मचारियों को विभिन्न सुविधा प्रदान करने
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
जो लोग प्राइवेट जॉब करते है उनके लिए पीएफ खाते महत्वपूर्ण होता है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपने कर्मचारियों को विभिन्न सुविधा प्रदान करने
भारत सरकार ने कर्मचारी पेंशन योजना (EPS-1995) में संशोधन किया है जिससे 6 महीने से कम सेवा वाले सदस्यों को भी निकासी लाभ प्राप्त हो सकेगा। इस संशोधन से हर वर्ष 7 लाख से अधिक सदस्य लाभान्वित होंगे।
EPS 95 पेंशन धारकों के लिए एक और अच्छी खबर आई है। NSC कर्नाटक की टीम ने श्रम राज्य मंत्री सुश्री शोभा कंदलापल्ली से मुलाकात की और न्यूनतम पेंशन को ₹7,500 तक बढ़ाने की मांग की।
नए NPS नियमों के तहत, नियोक्ता कर्मचारियों की बेसिक सैलरी का 14% योगदान कर सकेंगे, जिससे पेंशन में 40% तक की वृद्धि होगी। इससे 40,000 रुपये की बेसिक सैलरी पर पेंशन फंड और मासिक पेंशन में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी।
EPS-95 पेंशनभोगियों की मांगों के बावजूद, सरकार ने अब तक उनकी मांगों को पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया है।
कोरोना महामारी के कारण बंद की गई वरिष्ठ नागरिकों की रेलवे रियायत को बहाल करने की कोई योजना नहीं है। हालांकि, भारतीय रेलवे वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के लिए विशेष सुविधाएं और किफायती सेवाएं प्रदान करता है, जिसमें औसतन 46% रियायत शामिल है।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अब PF खाते से फंड निकासी की लिमिट को बढ़ा दिया है। पहले ये लिमिट मात्र 50 हजार थी
रेल मंत्री ने लोक सभा में स्पष्ट किया कि रेलवे का निजीकरण नहीं किया जाएगा और रेल कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली की मांग कर रहे हैं। सरकार ने पुरानी योजना को नई पेंशन योजना (NPS) से बदल दिया है और इसकी नीतियाँ पेंशन विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार हैं।
EPFO ने प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत सस्ते घरों की खरीद के लिए अपने सदस्यों को क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी प्रदान करने की घोषणा की है। HUDCO के साथ समझौते के तहत, पात्र सदस्य अपने PF खाते से निकासी कर सकते हैं और EMI का भुगतान कर सकते हैं।
जब हम NPS में किए गए बदलाव और EPFO पेंशनभोगियों की स्थिति का विश्लेषण करते हैं, तो यह स्पष्ट होता है कि मोदी सरकार की नीतियों में कई विरोधाभास हैं।