कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
बैंक ऑफ बड़ौदा पेंशन धारकों और नौकरीपेशा लोगों के लिए 50,000 से 10 लाख रुपये तक का पर्सनल लोन प्रदान करता है। ब्याज दर 10% से 16% के बीच है और चुकौती अवधि 12 से 48 महीने है। आवेदन प्रक्रिया सरल और ऑनलाइन है, जिसमें आवश्यक दस्तावेज और अच्छा क्रेडिट स्कोर जरूरी हैं।
भारत पेंशनभोगी समाज ने सरकार से सीनियर सिटीजन की रेल यात्रा छूट को बहाल करने की अपील की है, जिसे 2020 में बंद कर दिया गया था। संगठन का कहना है कि यह छूट बुजुर्गों के लिए आर्थिक मदद और सम्मान का प्रतीक थी।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए वेतन विसंगति सुधार, पेंशन वृद्धि, चिकित्सा सुविधाओं में सुधार, और 70-75 वर्ष के पेंशनर्स को 5% अतिरिक्त भत्ता सहित कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं, जिससे उनकी जीवन गुणवत्ता बढ़ेगी।
केंद्र सरकार ने OROP-3 पेंशन को मंजूरी दी, जिससे 1 जुलाई 2024 से पेंशनभोगियों को नई दरों पर पेंशन मिलेगी। रक्षा मंत्रालय के अनुसार, OROP-3 पेंशन टेबल 10 अगस्त तक तैयार होगी और जुलाई के एरियर के साथ अगस्त में भुगतान शुरू होगा। लोकसभा में इस पर प्रश्नकाल के दौरान चर्चा हुई और समय पर भुगतान का आश्वासन दिया गया।
केंद्रीय कर्मचारियों ने 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग की है, जिससे वेतन, भत्ते और पेंशन में बढ़ोतरी हो सके। यह मांग महंगाई और आर्थिक चुनौतियों के संदर्भ में की गई है।
दिल्ली की कैबिनेट मंत्री आतिशी मार्लेना ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि उन्होंने पिछले पांच महीने से एक लाख बुजुर्गों की पेंशन नहीं दी है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति प्रभावित हुई है। उन्होंने यह भी बताया कि अरविंद केजरीवाल ने जेल से ही इस मुद्दे पर चिंता जताई है।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को OROP विसंगतियों को 14 नवंबर 2024 तक सुधारने का आदेश दिया है। इससे हवलदार, नायक, और सिपाही की पेंशन में क्रमशः ₹2874, ₹2022, और ₹4463 की बढ़ोतरी की संभावना है। यह फैसला पेंशनरों के लिए आर्थिक सुरक्षा और स्टबिलिटी लाएगा।
केंद्र सरकार ने महिला कर्मचारियों को पति के बजाय अपने बेटे या बेटी कोफैमिली पेंशन देने की अनुमति दी है। यह बदलाव तलाक या वैवाहिक कलह की स्थितियों में महिलाओं को राहत देगा
सरकारी कर्मचारी संगठन पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली की मांग कर रहे हैं, जबकि सरकार NPS में सुधार पर जोर दे रही है। कर्मचारी संगठनों का तर्क है कि गारंटीकृत पेंशन प्रणाली आवश्यक है, और NPS में सुधार संभव है।
EPS 95 पेंशनरों की न्यूनतम पेंशन ₹7500 मासिक किए जाने की मांग को लेकर संघर्ष जारी है। विभिन्न दलों के सांसदों ने समर्थन जताया है और संसद में मुद्दा उठाने का वायदा किया है। महाराष्ट्र और दिल्ली में हुई बैठकों में पेंशनरों की समस्याओं पर चर्चा की गई और समाधान के प्रयास किए जा रहे हैं।
