बिग ब्रेकिंग, सरकारी पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी, 6% ब्याज के साथ मिलेगा पेंशन और एरियर, इलाहाबाद हाईकोर्ट का बडा फैसला
इलाहाबाद हाईकोर्ट के बड़े फैसले के अनुसार, पेंशन और एरियर 6% ब्याज के साथ मिलेगा। जानिए विस्तृत जानकारी
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
इलाहाबाद हाईकोर्ट के बड़े फैसले के अनुसार, पेंशन और एरियर 6% ब्याज के साथ मिलेगा। जानिए विस्तृत जानकारी
जुलाई 2024 से उनकी महंगाई भत्ता (डीए) की गणना में बदलाव किया जाएगा। वर्तमान में उन्हें 50% महंगाई भत्ता मिलता है, लेकिन जुलाई 2024 से यह शून्य से गणना होगी। इसका अर्थ है कि मौजूदा 50% महंगाई भत्ता उनके मूल वेतन में शामिल हो जाएगा और नई गणना की जाएगी। इस बदलाव के परिणामस्वरूप वेतन में वृद्धि होगी। जिन कर्मचारियों की मौजूदा मूल वेतन 8000 रुपये है, उनकी सैलरी 17000 रुपये हो जाएगी।
EPF एक सेवानिवृत्ति योजना है जिसमें कर्मचारी और नियोक्ता योगदान करते हैं। 35 वर्षों के निवेश से 1.50 करोड़ से 3 करोड़ रुपये तक का कोष बनाया जा सकता है। यह योजना कर लाभ और 8.25% चक्रवृद्धि ब्याज दर भी प्रदान करती है।
केंद्र और राज्य सरकारों के कर्मचारी पुरानी पेंशन (OPS) की बहाली या NPS में सुधार की उम्मीद कर रहे हैं। कर्मचारी संगठनों ने NPS में सुधार पर केंद्रित बैठक का बहिष्कार किया, गारंटीकृत पेंशन की मांग की। सरकार NPS में OPS के प्रावधान जोड़ने पर विचार कर रही है।
सरकार ने EPS 95 के नियमों में बदलाव करते हुए 6 महीने से कम सेवा वाले कर्मचारियों को भी निकासी की अनुमति दी है। टेबल डी में संशोधन से 23 लाख कर्मचारियों को अधिक निकासी लाभ मिलेगा, जिससे उनकी आर्थिक सुरक्षा बढ़ेगी।
EPS-95 पेंशनधारकों ने न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपये करने की मांग की है। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने उनकी मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया। संगठन ने महंगाई भत्ता और मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाओं की भी मांग की है, जिसका विपक्षी दलों ने समर्थन किया है।
DOPT ने केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिनमें अंगदान पर 42 दिन का अवकाश, बच्चे की मृत्यु पर 60 दिन का मातृत्व अवकाश, रक्तदान पर 1 दिन की छुट्टी और महिला कर्मचारियों के बच्चों को पेंशन शामिल हैं।
बीजेपी ने 2014 में EPS 95 पेंशन योजना के तहत न्यूनतम पेंशन को 3000 रुपये प्रति माह करने की मांग की थी BJP का कहना था की 1000 रुपये की पेंशन मजदूरों के साथ अन्याय है। लेकिन खुद की सरकार के २ कार्यकाल पूरा करने के बावजूद अभी तक उन्होंने यह नीति नहीं लागू की
ईपीएस-95 पेंशनभोगियों ने न्यूनतम मासिक पेंशन 7,500 रुपये करने की मांग की है, जबकि वर्तमान में उन्हें केवल 1,450 रुपये मिलते हैं। श्रम मंत्री ने इस पर विचार करने का आश्वासन दिया है, जिससे 78 लाख पेंशनधारकों में उम्मीद जगी है।
PF पासबुक का पासवर्ड बदलने के लिए कर्मचारी EPFO पोर्टल पर जाकर अपने यूएएन अकाउंट से लॉगिन कर सकते हैं। पासवर्ड बदलने के लिए दिए गए विकल्प का उपयोग कर नया पासवर्ड सेट किया जा सकता है।