कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 18 महीने के डीए एरियर का भुगतान न करने का निर्णय लिया है, जिससे व्यापक निराशा और आलोचना की लहर उठी है।
डॉ. जितेन्द्र सिंह ने 1 जुलाई से पारिवारिक पेंशनधारकों की शिकायतों के निवारण के लिए विशेष अभियान शुरू किया। इसमें तलाकशुदा बेटियों, निःसंतान विधवाओं, अविवाहित बेटियों और लापता कर्मचारियों के परिवारों के लिए पेंशन नियमों में सुधार किया गया। अभियान 31 जुलाई तक चलेगा, जिसमें डिजिटल सेवाएं भी शामिल हैं।
केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने CGHS लाभार्थियों के लिए नए आदेश जारी किए हैं, जिनमें CGHS कार्ड की सार्वभौमिक मान्यता, तीन महीने की दवाइयों की आपूर्ति और किसी भी वेलनेस सेंटर से रेफरल की सुविधा शामिल है, जिससे लाभार्थियों की कठिनाइयों को कम किया जा सके।
दिवाली से पहले सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत की घोषणा की है, जिसमें कुछ राज्यों में 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली, पुराने बिलों की माफी, और स्मार्ट मीटर की सुविधा शामिल है।
भोपाल, भुवनेश्वर, पटना, जोधपुर, रायपुर और ऋषिकेश स्थित 6 एम्स में CGHS के सेवारत और पेंशनभोगी लाभार्थियों के लिए कैशलेस उपचार सुविधा शुरू की गई है।
मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुसार, निगम में नियुक्त कर्मचारियों के वेतन में 8% की वृद्धि की गई है। यह आदेश 1 जुलाई से प्रभावी होगा।
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए DA सुधार की बड़ी मांग, अब हर तिमाही में महँगाई के अनुसार मिलेगा भत्ता। जानिए कैसे ये बदलाव आपकी सैलरी में बड़ा इजाफा कर सकता है।
1 जनवरी 2024 से डीए के 50% पार होने पर सरकारी कर्मचारियों को बेसिक पे में मर्ज नहीं मिलेगा, लेकिन ग्रेच्युटी, डेली ट्रैवलिंग, ड्रेस, चाइल्ड केयर, ट्रांसफर टीए और माइलेज अलाउंस में 25% की स्वचालित वृद्धि होगी। अतिरिक्त आदेश की आवश्यकता नहीं।
1000 रुपए पेंशन में जी रहे लाखों लोगों की आवाज़ बन रही है तेज़। मोदी सरकार के फैसले पर सबकी निगाहें! जानें क्यों पेंशनभोगी दे रहे हैं तीखे बयान और क्या सरकार जल्द करेगी बड़ा ऐलान।
केंद्र सरकार के कर्मचारियों को दिवाली से पहले महंगाई भत्ते (डीए) में 3-4% की संभावित वृद्धि की उम्मीद है, जो मूल वेतन का 50% हो सकता है, इससे मुद्रास्फीति से निपटने में मदद मिलेगी।
