भारत सरकार ने कर्मचारी पेंशन योजना (EPS-1995) में महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं जो 28 जून 2024 से प्रभावी होंगे। इस संशोधन का उद्देश्य उन कर्मचारियों को भी निकासी लाभ प्रदान करना है जिन्होंने 6 महीने से कम अंशदायी सेवा की है। इस पहल से हर साल 7 लाख से अधिक कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।
6 महीने से कम सेवा वाले सदस्यों के लिए लाभ
अब तक, 6 महीने से कम सेवा करने वाले सदस्य निकासी लाभ के पात्र नहीं थे। इससे कई कर्मचारियों के दावे खारिज हो जाते थे और उन्हें कोई लाभ नहीं मिलता था। इस संशोधन के बाद, 6 महीने से कम सेवा वाले कर्मचारी भी निकासी लाभ प्राप्त कर सकेंगे, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार होगा।
टेबल D में संशोधन
सरकार ने टेबल D में भी संशोधन किया है, जिससे अब सेवा के प्रत्येक पूरे महीने को ध्यान में रखकर निकासी लाभ की गणना की जाएगी। पहले, अंशदायी सेवा के 6 महीने और उससे अधिक का समय पूरा करने के बाद ही सदस्य निकासी लाभ के पात्र होते थे।
अब, सेवा के प्रत्येक महीने के लिए निकासी लाभ की गणना की जाएगी, जिससे सदस्यों को अधिक लाभ मिलेगा। उदाहरण के लिए, पहले 2 वर्ष और 5 महीने की सेवा के लिए 29,850 रुपये का निकासी लाभ मिलता था, जबकि अब संशोधित टेबल D के अनुसार 36,000 रुपये का निकासी लाभ मिलेगा।
वित्तीय वर्ष 2023-24 के आंकड़े
वित्तीय वर्ष 2023-24 में 30 लाख से अधिक निकासी लाभ के दावों का निपटारा किया गया। इस दौरान 6 महीने से कम अंशदायी सेवा के कारण लगभग 7 लाख दावे खारिज कर दिए गए थे। नए संशोधनों के तहत, ऐसे सभी कर्मचारी जो 14 जून 2024 तक 58 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर पाए हैं, वे निकासी लाभ के पात्र होंगे।
सरकार का उद्देश्य
इन संशोधनों का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों को उनके योगदान का उचित लाभ देना और उनकी शिकायतों को दूर करना है। सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि निकासी लाभ की राशि सेवा के पूरे महीनों और उस वेतन पर आधारित होगी जिस पर अंशदान प्राप्त हुआ था।
कर्मचारी पेंशन योजना में किए गए ये संशोधन लाखों कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आए हैं। यह कदम न केवल उनके वित्तीय सुरक्षा को सुनिश्चित करता है, बल्कि उन्हें उनके योगदान का सही लाभ दिलाने में भी मदद करेगा।
NEW EPF-95 SCHEME FOR PENSIONS APPLICABLE TO ALL MEMBERS WHO BE A MEMBER Through PRIVATE SECTOR.
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