कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
20 मार्च 2024 को दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया, जिसमें केंद्र सरकार के 18.11.2009 के आदेश को अवैध करार दिया गया। इस आदेश के तहत पहले से रिटायर हुए सिविल पेंशनभोगियों को पेंशन में संशोधन का लाभ नहीं मिलता था, जबकि नए रिटायर पेंशनभोगियों को यह लाभ मिलता था। हाईकोर्ट ने कहा कि सभी पेंशनभोगियों को समान लाभ मिलना चाहिए, चाहे वे किसी भी समय सेवानिवृत्त हुए हों।
61 वर्ष की आयु पूरी करने वाले पेंशनभोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट! सरकार ने पेंशन में हर साल 1% की वृद्धि को मंजूरी दी है। इसके साथ ही, 12 साल की सेवा पूरी करने वाले पेंशनभोगियों के लिए कम्यूटेशन की सुविधा भी बहाल कर दी गई है।
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कर्नाटक सरकार ने 1 अगस्त से 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया, जिससे राज्य के 14-15 लाख कर्मचारियों को 27.5% वेतन वृद्धि मिलेगी। इस निर्णय से सरकारी खजाने पर सालाना 17,440.15 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।
23 जुलाई को पेश होने वाले बजट में सीनियर सिटीजन और पेंशनभोगियों के लिए आयकर छूट, बीमा कवर वृद्धि, रेलवे किराए में छूट और अधिक ब्याज दर सहित विशेष प्रावधानों की घोषणा होने की उम्मीद है।
सुप्रीम कोर्ट ने 15 साल की कम्युटेशन रिकवरी पर विशेष याचिका खारिज की, जिससे पेंशनभोगियों को पूरी पेंशन बहाल करने की अनुमति मिली। यह निर्णय उन पेंशनभोगियों के लिए बड़ी राहत है, जिन्होंने अग्रिम पेंशन ली थी।
वित्त सचिव टी.वी. सोमनाथन ने कहा कि पुरानी पेंशन योजना को वित्तीय रूप से वापस लाना संभव नहीं है। NPS के तहत कर्मचारियों की न्यूनतम अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए सुधार संभव हैं, लेकिन इससे सरकारी बजट पर अतिरिक्त भार पड़ेगा।
मोदी सरकार ने स्पष्ट किया कि पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) की बहाली पर कोई विचार नहीं हो रहा है। वित्त मंत्री ने एनपीएस की समीक्षा पर प्रगति की जानकारी दी। वहीं केंद्रीय कर्मचारी ओपीएस बहाली की लगातार मांग कर रहे हैं।
पेंशन बुजुर्गों, विधवाओं और विकलांग व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण आर्थिक सहायता है। पेंशन रुकने के कारण सत्यापन, दस्तावेज़ी त्रुटि, आधार लिंक न होना हो सकते हैं। सही जानकारी अपडेट कर, सत्यापन कराकर पेंशन फिर से शुरू की जा सकती है।
केंद्रीय बजट 2024 में, एनडीए सरकार ने एनपीएस के अंतर्गत केंद्रीय कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन का 50% पेंशन देने की प्रस्तावित योजना की घोषणा की है, जिससे उनकी निवेश चिंताओं को कम किया जा सके।
