कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (SAIL) के SESBF की 84वीं बैठक में 8% लाभांश निर्धारित किया गया। बैठक में एनपीएस में निवेश करने की सलाह दी गई, जिससे कर लाभ और अधिक रिटर्न की संभावना बढ़ेगी। आगामी बैठक में NPS में निवेश का विकल्प अनुमोदित हो सकता है।
इस नई योजना के अनुसार, पेंशनधारकों को 10 विभिन्न पेंशन योजनाओं का लाभ मिलेगा। यह उन्हें विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जुड़ी मदद प्रदान करने का प्रयास है, जिससे उनकी जीवनशैली में सुधार आ सके।
उत्तराखंड सरकार ने वन विकास निगम के 1800 कर्मचारियों की 11 साल की वरिष्ठता समाप्त कर दी है, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान होगा। इस निर्णय के खिलाफ कर्मचारियों ने 12 जुलाई से आंदोलन की चेतावनी दी है।
EPS पेंशन योजना के तहत, पेंशन की गणना सेवा के वर्षों और अंतिम वेतन के आधार पर की जाती है। आप अर्ली पेंशन या विलंबित पेंशन का विकल्प चुन सकते हैं। EPFO की वेबसाइट पर पेंशन कैलकुलेटर के माध्यम से पेंशन गणना की जा सकती है।
EPS-95 पेंशनभोगी अपनी न्यूनतम पेंशन में वृद्धि, महंगाई भत्ता, उच्च पेंशन विकल्प, रेलवे रियायतें, और मुफ्त चिकित्सा सुविधाओं की मांग करते हुए दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं।
केंद्र सरकार ने 14 जून, 2024 से कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 में नए कारकों के साथ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। इन नए कारकों के तहत पेंशन की गणना की जाएगी, जिससे पेंशनभोगियों को अधिक लाभ मिलेगा। ये बदलाव पेंशनभोगियों की वित्तीय सुरक्षा को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किए गए हैं।
EPFO पेंशनभोगियों की न्यूनतम मासिक पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 9,000 रुपये करने पर विचार कर रही है। यह फैसला श्रम मंत्रालय की बैठक में लिया जा सकता है, जिससे पेंशनभोगियों को बड़ी राहत मिलेगी। पेंशन वृद्धि की मांग लंबे समय से की जा रही थी।
केंद्र सरकार आज पुरानी पेंशन योजना (OPS) पर चर्चा के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक कर रही है, जिसमें कर्मचारी संगठनों और वित्त मंत्रालय के अधिकारी शामिल हैं। सरकार नई पेंशन स्कीम में सुधार की संभावना जता रही है, जिससे कर्मचारियों की महत्वपूर्ण चिंताएं दूर हो सकती हैं।
EPS-95 पेंशनभोगी न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपये मासिक करने की मांग कर रहे हैं। यदि मांगें पूरी नहीं हुईं, तो देशव्यापी हड़ताल की जाएगी। वर्तमान में न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये है, जो सितंबर 2014 में लागू की गई थी। हड़ताल का उद्देश्य सरकार पर दबाव बनाना है।
प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में EPS 95 पेंशनधारकों की न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये की, लेकिन यह अपर्याप्त है। पेंशनधारक उचित पेंशन वृद्धि की मांग कर रहे हैं, क्योंकि मौजूदा राशि में जीवनयापन मुश्किल है। सरकार को पेंशन में वृद्धि कर पेंशनधारकों को आर्थिक सुरक्षा और सम्मानपूर्ण जीवन देना चाहिए।
