OPS: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिलकर की ये मांग, पुरानी पेंशन की मांग को लेकर केंद्र पर दबाव

सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना की मांग को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिले। इप्सेफ ने दिल्ली में बैठक कर OPS और अन्य मांगों पर रणनीति बनाई। 20 राज्यों के पदाधिकारियों ने ठेका प्रथा समाप्त करने, महंगाई भत्ता शामिल करने, और कोरोना मृतकों के आश्रितों की नियुक्ति की मांग की।

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Written by Rohit Kumar

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OPS: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिलकर की ये मांग, पुरानी पेंशन की मांग को लेकर केंद्र पर दबाव

केंद्र सरकार के बजट पेश करने से पहले रविवार को पूर्व सरकारी कर्मचारियों ने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की और पुरानी पेंशन योजना (OPS) को दोबारा लागू करने की मांग की। इंडियन पब्लिक सर्विस एम्प्लॉयज फेडरेशन (इप्सेफ) ने राजधानी दिल्ली में एक बैठक कर इस मुद्दे पर नई रणनीति बनाने पर विचार किया। अगली बैठक नवंबर में होगी, जिसमें OPS के लिए विस्तृत रणनीति बनाई जाएगी।

इप्सेफ की बैठक हुयी सम्पन्न

दिल्ली विश्वविद्यालय एंड कॉलेज कर्मचारी यूनियन कार्यालय में वीपी मिश्रा की अध्यक्षता में हुई इप्सेफ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में 20 राज्यों के पदाधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किए गए:

  1. पुरानी पेंशन योजना लागू करना।
  2. स्थाई राष्ट्रीय वेतन आयोग का गठन।
  3. महंगाई भत्ते का 50% मूल वेतन/पेंशन में शामिल करना।
  4. सरकारी क्षेत्र एवं स्वायत्तशासी निकायों में कार्यरत ठेका कर्मचारियों को नियमित करना और ठेकेदारी प्रथा खत्म करना।
  5. सभी केंद्रीय स्वायत्तशासी निकायों के कर्मचारियों को 2014-15 से देय बोनस का भुगतान करना।
  6. कोरोना काल में मारे गये कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पा आधार पर बिना शर्त नियुक्ति देना।
  7. कोरोना काल में रोके गये महंगाई भत्ते का शीघ्र भुगतान करना।

रक्षा मंत्री से मुलाकात

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इप्सेफ के 20 राज्यों के पदाधिकारियों ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से उनके आवास पर मुलाकात की और उनकी मांगों पर चर्चा की। संगठन के अनुसार, रक्षा मंत्री ने मंत्रिपरिषद की बैठक में इन मांगों पर जोरदार पैरवी करने का वादा किया है। उन्होंने कर्मचारियों के प्रति अपने पारिवारिक दृष्टिकोण को बनाए रखने और उनकी मदद करने का आश्वासन दिया।

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सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना को दोबारा लागू करने और अन्य मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बना रहे हैं। आगामी नवंबर की बैठक में इस मुद्दे पर विस्तृत रणनीति तैयार की जाएगी। कर्मचारी अपने हक की लड़ाई में एकजुट होकर आगे बढ़ रहे हैं और सरकार से सकारात्मक कदम उठाने की उम्मीद कर रहे हैं।

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