केंद्रीय कर्मचारियों को खुशखबरी, DA के समेत इन 8 भत्तों में होगा 25% का इजाफा, बढ़ जाएगी सैलरी

केंद्र सरकार ने मार्च में महंगाई भत्ते (DA) में 4% वृद्धि कर इसे 50% किया। पेंशनर्स का महंगाई राहत (DR) भी 4% बढ़ाकर 50% हुआ। 8 भत्तों में 25% वृद्धि की गई। शिव गोपाल मिश्रा ने 18 महीने के DA एरियर जारी करने की अपील की है।

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Written by Rohit Kumar

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केंद्रीय कर्मचारियों को खुशखबरी, DA के समेत इन 8 भत्तों में होगा 25% का इजाफा, बढ़ जाएगी सैलरी

नई दिल्ली: केंद्र सरकार के अधीन काम करने वाले कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। इस साल मार्च में केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते (DA) में 4 प्रतिशत की वृद्धि की थी, जिससे उनका DA बढ़कर 50 प्रतिशत हो गया है। इसी प्रकार, पेंशनर्स के महंगाई राहत (DR) को भी 4 प्रतिशत बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया है। यह कदम केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई से निपटने में बड़ी मदद करेगा।

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भत्तों में भी हुई वृद्धि

केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते में वृद्धि के साथ-साथ कर्मचारियों के 8 भत्तों में भी 25 प्रतिशत की वृद्धि की है, जिससे उनका वेतन और रिटायर्ड कर्मियों की पेंशन बढ़ गई है। 4 जुलाई, 2024 को जारी एक सर्कुलर में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने कहा, “व्यय विभाग/DoPT द्वारा पिछले दिनों जारी किए गए आदेशों के परिणामस्वरूप, निम्नलिखित भत्तों का भुगतान 01.01.2024 से मौजूदा दरों पर 25% की बढ़ी हुई दरों पर किया जा सकता है।”

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बढ़े हुए भत्ते

  1. दूरस्थ स्थान भत्ता
  2. वाहन भत्ता
  3. विकलांग महिलाओं के बच्चों के लिए विशेष भत्ता
  4. बच्चों की शिक्षा भत्ता
  5. मकान किराया भत्ता
  6. ड्रेस भत्ता
  7. ड्यूटी भत्ता
  8. प्रतिनियुक्ति (ड्यूटी) भत्ता

डीए एरियर की अपील

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए संयुक्त सलाहकार तंत्र, राष्ट्रीय परिषद (कर्मचारी पक्ष) के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने केंद्र सरकार से कोरोना महामारी के दौरान रोके गए 18 महीने के महंगाई भत्ते का बकाया जारी करने की अपील की है। पीएम मोदी को लिखे पत्र में उन्होंने कहा, “राष्ट्रीय परिषद (जेसीएम) के सचिव (कर्मचारी पक्ष) के रूप में यह मेरा कर्तव्य है कि मैं कुछ प्रमुख मुद्दों पर आपका ध्यान आकर्षित करूं जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के मन को परेशान कर रहे हैं।” COVID-19 महामारी के मद्देनजर, केंद्र सरकार ने जनवरी 2020 से जून 2021 तक 18 महीने के लिए DA और DR का भुगतान रोक दिया था।

इस अपील के माध्यम से कर्मचारियों को उम्मीद है कि सरकार जल्द ही इस मुद्दे पर सकारात्मक कदम उठाएगी और रोके गए DA और DR का भुगतान करेगी। इस फैसले से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी राहत मिलने की संभावना है।

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