कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
सुप्रीम कोर्ट ने मृत सैनिकों की फैमिली पेंशन में कटौती पर जनहित याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा। याचिका में पेंशन नीति को अन्यायपूर्ण बताते हुए विधवाओं और आश्रित बच्चों के अधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने EPF बकाए के मामले में महत्वपूर्ण आदेश दिया है। नियोक्ता को कर्मचारियों के EPF योगदान की अदायगी में किसी भी चूक के लिए कानूनी दंड का सामना करना होगा। यह निर्णय कर्मचारियों के हक में है और उन्हें उनके भविष्य निधि अधिकारों की सुरक्षा का भरोसा देता है।
मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आठवें वेतन आयोग का प्रपोजल बजट 2024 में पेश कर सकती है, जिससे उनकी सैलरी में 25-35% की बढ़ोतरी हो सकती है। यह वेतन आयोग कर्मचारियों की सैलरी, भत्ते और पेंशन में सुधार करेगा, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ा तोहफा मिल सकता है।
केंद्र सरकार NPS में सुधार कर सकती है, जिससे कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन का 45-50% पेंशन मिल सकेगा। यह प्रस्तावित बदलाव जुलाई के पूर्ण बजट में शामिल हो सकता है। सरकार पुरानी पेंशन योजना पर वापस नहीं लौटेगी।
कैबिनेट ने OROP-3 पेंशन को मंजूरी दी, जिससे लाखों पूर्व सैन्यकर्मियों को लाभ मिलेगा। पेंशनभोगियों के खातों में जल्द ही नई दरों पर पेंशन आएगी।
ईपीएस-95 योजना के पेंशनभोगी न्यूनतम पेंशन को 1000 रुपये से बढ़ाकर 7500 रुपये करने की मांग कर रहे हैं। केंद्रीय श्रम मंत्री ने इस पर प्रधानमंत्री से चर्चा करने का आश्वासन दिया है। पेंशनभोगियों का कहना है कि वर्तमान पेंशन अपर्याप्त है।
EPF ट्रांसफर करते समय की गई एक मामूली गलती आपकी वर्षों की मेहनत पर पानी फेर सकती है। अगर जॉइनिंग डेट या सर्विस डेटा गलत चला गया तो EPFO आपकी पूरी सर्विस हिस्ट्री को ही नकार सकता है! इससे न सिर्फ पेंशन की एलिजिबिलिटी खत्म हो सकती है बल्कि PF का पैसा भी अटक सकता है। जानिए इस खतरनाक गलती से कैसे बचें और क्या रखें सावधानियां।
ईपीएस-95 योजना के पेंशनभोगी न्यूनतम पेंशन को 1000 रुपये से बढ़ाकर 7500 रुपये करने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने पीएम मोदी का ध्यान आकर्षित करने के लिए सोशल मीडिया और पत्रों के माध्यम से आवाज उठाई है, साथ ही समान रैंक, समान पेंशन की मांग की है।
अटल पेंशन योजना, 2015 में शुरू की गई, असंगठित क्षेत्र के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। यह 18 से 40 वर्ष के बीच निवेश स्वीकार करती है, जिससे स्थिर पेंशन सुनिश्चित होती है। PFRDA इसे नियंत्रित करता है।
ईपीएस 95 के तहत पेंशनभोगियों ने न्यूनतम पेंशन 7500 रुपए, पत्नी की मेडिकल सुविधा सहित अन्य मांगें उठाईं। जंतर मंतर पर आयोजित आंदोलन को विपक्षी सांसदों का समर्थन प्राप्त हुआ, जिससे उनकी मांगों को बल मिला।
