EPS 95: सांसद ने श्रम मंत्रालय से पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि की मांग, लिखा पत्र

सांसद भरत सिंह दाबी ने केंद्रीय श्रम मंत्री को पत्र लिखकर EPS 95 पेंशन धारकों की पेंशन ₹77500 मासिक करने की मांग की है। इसमें महंगाई और चिकित्सा भत्ता भी शामिल है। आगामी बजट में इसका ऐलान हो सकता है, जिससे पेंशनरों को राहत मिलेगी।

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Written by Rohit Kumar

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EPS 95: सांसद ने श्रम मंत्रालय से पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि की मांग, लिखा पत्र

नई दिल्ली: पाटन, गुजरात से सांसद माननीय श्री भरत सिंह दाबी ने केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांड्या को एक पत्र लिखा है जिसमें EPS 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि की मांग की गई है। यह पत्र 3 जुलाई 2024 को लिखा गया था और इसमें पेंशनरों की मौजूदा समस्याओं और उनके समाधान की विस्तृत जानकारी दी गई है।

पेंशन राशि में वृद्धि की मांग

गुजरात प्रांत के EPS 95 पेंशन धारकों की संख्या और उनकी व्यथा को ध्यान में रखते हुए, सांसद भरत सिंह दाबी ने मांग की है कि पेंशन की राशि को बढ़ाकर कम से कम ₹7500 मासिक किया जाए। इस राशि में महंगाई भत्ता और चिकित्सा भत्ता भी शामिल हो। पेंशनरों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएं।

पेंशनरों के लिए समर्थन

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सात साल पहले पेंशनर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अशोक रावत को भरत सिंह जी ने एक वादा किया था, जिसे पूरा करने के प्रयास में यह पत्र लिखा गया है। पत्र के अंत में सांसद महोदय ने वृद्ध पेंशनरों की लंबे समय से लंबित मांगों को हल करने का अनुरोध किया है।

एनएसी की भूमिका

एनएसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत ने 5 दिसंबर 2023 को एनएसी के प्रतिनिधिमंडल के साथ दिल्ली में सांसद भरत सिंह दाबी से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के दौरान पेंशनरों की समस्याओं को विस्तार से बताया गया था। इसके बाद ही सांसद महोदय ने यह पत्र लिखकर पेंशनरों की मांगों को मंत्रालय तक पहुंचाया।

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बजट में हो सकता है ऐलान

उम्मीद की जा रही है कि आगामी बजट सत्र में पेंशन वृद्धि और चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार का ऐलान किया जा सकता है। इससे EPS 95 पेंशन धारकों को काफी राहत मिलेगी और उनकी जीवनशैली में सुधार होगा।

EPS 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि की मांग को लेकर सांसद भरत सिंह दाबी का पत्र एक महत्वपूर्ण कदम है। यह पेंशनरों की समस्याओं को दूर करने और उन्हें बेहतर जीवन प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है। पेंशनरों और उनके परिवारों के लिए यह एक बड़ी राहत की खबर हो सकती है।

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