कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
EPS-95 पेंशनर्स ने न्यूनतम पेंशन को ₹7500 करने की मांग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचाने के लिए चिट्ठी अभियान शुरू किया है। इस मुहिम से सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है कि वर्तमान पेंशन राशि बढ़ाई जाए।
भारत में कर्मचारी पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशनभोगियों को मिलने वाली न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये है। पेंशनभोगियों ने इसे 7,500 रुपये करने की मांग को लेकर जंतर-मंतर पर भूख हड़ताल की है।
EPS 95 पेंशन योजना प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को उनके और उनके परिवार के लिए आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है, जिसमें रिटायरमेंट के बाद, पत्नी और बच्चों को भी पेंशन का लाभ मिलता है।
EPS 95 पेंशन को लेकर पेंशनर्स की बेचैनी जारी है। सोशल मीडिया पर वे नई-नई चिंताएं और तथ्य साझा कर रहे हैं, सरकार और ट्रेड यूनियनों के फैसलों पर सवाल उठा रहे हैं, और समाधान की मांग कर रहे हैं।
कर्मचारी पेंशन योजना (EPS-95) के तहत पेंशनभोगियों ने न्यूनतम पेंशन 7500 रुपए करने की मांग की है। यह मांग वित्तीय राहत के साथ-साथ उनके सम्मान और योगदान की मान्यता के लिए भी है।
EPS 95 पेंशन धारकों ने सुप्रीम कोर्ट से न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की गुहार लगाई। वे मासिक 15000 रुपये की मांग कर रहे हैं, क्योंकि मौजूदा पेंशन से उनका खर्चा नहीं चल पा रहा है।
EPS 95 के तहत पेंशन भोगियों ने अपनी मिनिमम पेंशन 1000 से 7500 रुपये प्रति माह करने की मांग की है। दिल्ली में इस आंदोलन का नेतृत्व नेशनल एजीटेशन कमिटी ने किया है।
केंद्रीय बजट 2024-25 के बाद सरकार और विपक्ष के बीच मतभेद उभर आए हैं। पेंशनर्स ने EPS 95 न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग को नजरअंदाज करने पर नाराजगी जताई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 जुलाई को इस पर सम्मेलन में संबोधित करेंगे।
ईपीएफओ के खिलाफ पेंशनभोगी सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उच्च पेंशन के आदेशों का पालन नहीं हो रहा। सोशल मीडिया पर पेंशनर्स ने नाराजगी जताई है और न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग की है।
केंद्रीय बजट 2024 में ईपीएस 95 पेंशनभोगियों की अनदेखी पर पेंशनभोगियों ने सोशल मीडिया पर असंतोष जताया। वे पारदर्शिता और अपने अंशदान के उपयोग की जानकारी की मांग कर रहे हैं, जिससे सरकार के लिए नई चुनौती उत्पन्न हो गई है।
