कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
EPF 95 पेंशनधारकों की न्यूनतम पेंशन राशि 2015 में ₹1000/- निर्धारित की गई थी, लेकिन नौ साल बाद भी कोई संशोधन नहीं हुआ है। अदालत के आदेश के बावजूद सरकार ने इसे अनदेखा किया है, जिससे पेंशनधारक असंतुष्ट और नाराज हैं। सरकार से तर्कसंगत निर्णय की मांग की जा रही है।
ईपीएस 95 पेंशनभोगियों ने आगामी विधानसभा चुनावों से पहले न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग को लेकर अभियान तेज कर दिया है। पेंशनर्स भाजपा और केंद्र सरकार पर दबाव बना रहे हैं, जिससे चुनावी समीकरण प्रभावित हो सकते हैं।
कलबुर्गी में EPS पेंशनधारकों का सम्मेलन हुआ, जिसमें पेंशन बढ़ाने की मांग पर जोर दिया गया। 31 अगस्त तक समाधान न मिलने पर आंदोलन तेज होगा और आगामी चुनावों में बीजेपी का बहिष्कार करने की चेतावनी दी गई।
ईपीएस 95 के तहत पेंशनर्स ने पैरा 11(3) को भेदभावपूर्ण बताया और पेंशन में सुधार की मांग की। न्यूनतम पेंशन 5,000 से 10,000 रुपये करने की अपील की गई है। पेंशनर्स ने सरकार से समस्या समाधान की उम्मीद जताई है।
18 अगस्त 2024 को महाराष्ट्र में आयोजित एक कार्यक्रम में सुप्रिया सुले ने EPS 95 पेंशनधारकों के लिए 7,500 रुपये की पेंशन और महंगाई भत्ता देने का वादा किया। उन्होंने पुराने वादों को पूरा न करने के लिए भाजपा नेताओं की आलोचना की।
भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने EPS-95 पेंशन धारकों की मामूली पेंशन और महंगाई की समस्या को उजागर करते हुए केंद्रीय श्रम मंत्री को पत्र लिखा है, जिसमें न्यायपालिका के समर्थन का उल्लेख और जल्द समाधान की उम्मीद जताई है।
EPS 95 उच्च पेंशन को लेकर पेंशनर्स की चिंताएं बनी हुई हैं, EPFO ने आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 मई कर दी है। सोशल मीडिया पर पेंशनर्स ने नाराजगी जताते हुए न्यूनतम पेंशन में भी समस्याएं होने की बात कही।
EPS-95 पेंशनर्स ने न्यूनतम पेंशन को ₹7500 करने की मांग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचाने के लिए चिट्ठी अभियान शुरू किया है। इस मुहिम से सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है कि वर्तमान पेंशन राशि बढ़ाई जाए।
EPS 95 पेंशन योजना प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को उनके और उनके परिवार के लिए आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है, जिसमें रिटायरमेंट के बाद, पत्नी और बच्चों को भी पेंशन का लाभ मिलता है।
EPS 95 पेंशन को लेकर पेंशनर्स की बेचैनी जारी है। सोशल मीडिया पर वे नई-नई चिंताएं और तथ्य साझा कर रहे हैं, सरकार और ट्रेड यूनियनों के फैसलों पर सवाल उठा रहे हैं, और समाधान की मांग कर रहे हैं।
