कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
EPF कार्यालय ने निर्णय लिया है कि 14 जून 2024 के बाद 6 महीने से कम सेवा वाले पेंशनभोगियों को भी पेंशन का पैसा मिलेगा। यह बदलाव हर साल 23 लाख पेंशनभोगियों को लाभान्वित करेगा, जो पहले सिर्फ 7 लाख थे। इससे पेंशनभोगियों के जीवन में सुधार आएगा।
EPFO ने EPS 95 हायर पेंशन के तहत विवाद रहित मामलों में पेंशन और एरियर का भुगतान शुरू कर दिया है, जिसमें फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड (FSNL) के कर्मचारियों को लाभ मिल रहा है। हालांकि, SAIL में उच्च पेंशन का मामला CPF ट्रस्ट विवाद के कारण अभी लंबित है।
EPS 95 पेंशनरों की न्यूनतम पेंशन बढ़ाने, महंगाई भत्ता और चिकित्सा सुविधाओं की मांग पर सरकार, EPFO और राहुल गांधी के समर्थन से महत्वपूर्ण बैठकों और चर्चाओं की पहल हो रही है।
ईपीएस-95 योजना के तहत पेंशनभोगी न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये से बढ़ाकर 7500 रुपये करने की मांग कर रहे हैं। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने पेंशनभोगियों को आश्वासन दिया है कि उनकी मांगों पर सरकार विचार करेगी।
केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 के तहत पेंशन योजना में संशोधन करते हुए नए कारक लागू किए गए हैं, जो सेवा के महीनों के आधार पर पेंशन की गणना करेंगे। यह संशोधन 14 जून, 2024 से लागू हो गया है और इसका उद्देश्य पेंशनभोगियों को अधिक लाभ प्रदान करना है।
भारत में कर्मचारी पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशनभोगियों को मिलने वाली न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये है। पेंशनभोगियों ने इसे 7,500 रुपये करने की मांग को लेकर जंतर-मंतर पर भूख हड़ताल की है।
EPS 95 पेंशनर्स ने न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर 7500 रुपये करने की मांग की है। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने उनकी समस्याओं पर चर्चा की और प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत का आश्वासन दिया है। पेंशनर्स को उम्मीद है कि जल्द ही उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा।
केंद्र सरकार ने 14 जून, 2024 से कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 में नए कारकों के साथ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। इन नए कारकों के तहत पेंशन की गणना की जाएगी, जिससे पेंशनभोगियों को अधिक लाभ मिलेगा। ये बदलाव पेंशनभोगियों की वित्तीय सुरक्षा को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किए गए हैं।
EPFO पेंशनभोगियों की न्यूनतम मासिक पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 9,000 रुपये करने पर विचार कर रही है। यह फैसला श्रम मंत्रालय की बैठक में लिया जा सकता है, जिससे पेंशनभोगियों को बड़ी राहत मिलेगी। पेंशन वृद्धि की मांग लंबे समय से की जा रही थी।
EPS 95 के तहत पेंशन भोगियों ने अपनी मिनिमम पेंशन 1000 से 7500 रुपये प्रति माह करने की मांग की है। दिल्ली में इस आंदोलन का नेतृत्व नेशनल एजीटेशन कमिटी ने किया है।
