कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
केंद्र सरकार ने कर्मचारी पेंशन योजना (EPS-1995) में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। अब छह महीने से कम सेवा वाले कर्मचारी भी पेंशन फंड से निकासी कर सकेंगे, जिससे 23 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। पहले छह महीने से कम सेवा वाले 7 लाख दावे खारिज कर दिए गए थे।
कर्मचारी पेंशन योजना 1995 (EPS 1995) के तहत पेंशनभोगियों ने पेंशन राशि को 1000 रुपये से बढ़ाकर 7500 रुपये करने की मांग की है। उन्होंने नियोक्ता और सरकार का योगदान बढ़ाने की भी बात कही है। वर्तमान में, पेंशन राशि अपर्याप्त है और पेंशनभोगी आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं।
ईपीएस 95 के तहत पेंशनभोगियों ने न्यूनतम पेंशन 7500 रुपए, पत्नी की मेडिकल सुविधा सहित अन्य मांगें उठाईं। जंतर मंतर पर आयोजित आंदोलन को विपक्षी सांसदों का समर्थन प्राप्त हुआ, जिससे उनकी मांगों को बल मिला।
EPS 95 पेंशनरों ने न्यूनतम पेंशन ₹1,000 से बढ़ाकर ₹7,500 करने की मांग को लेकर राहुल गांधी से मदद की अपील की है। EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने राहुल गांधी को पत्र लिखकर संसद में उनकी आवाज उठाने का अनुरोध किया है। पेंशनरों ने भूख हड़ताल की चेतावनी दी है।
ईपीएस-95 योजना के तहत पेंशनभोगी न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये से बढ़ाकर 7500 रुपये करने की मांग कर रहे हैं। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने पेंशनभोगियों को आश्वासन दिया है कि उनकी मांगों पर सरकार विचार करेगी।
23 जुलाई को पेश होने वाले बजट से कई उम्मीदें लगाये पेंशनर्स को राहत की खबर मिलने की उम्मीद है, ये कुछ महत्वपूर्ण ऐलान हैं जो इस बजट में हो सकते हैं।
राजस्थान सरकार ने राज्य कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा की है। पांचवें वेतनमान में डीए 427 प्रतिशत से 443 प्रतिशत और छठे वेतनमान में 230 प्रतिशत से 239 प्रतिशत हो गया है। केंद्रीय कर्मचारी भी डीए वृद्धि का इंतजार कर रहे हैं, जिससे 49.18 लाख कर्मचारी और 67.95 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे।
EPS पेंशनभोगियों का मानना है की मोदी जी को सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए आकर्षक सामाजिक कल्याण पेंशन योजनाएं लानी चाहिए, जिससे उन्हें 7500 रुपये मासिक पेंशन, डीए, चिकित्सा लाभ मिल सके
केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 के तहत पेंशन योजना में संशोधन करते हुए नए कारक लागू किए गए हैं, जो सेवा के महीनों के आधार पर पेंशन की गणना करेंगे। यह संशोधन 14 जून, 2024 से लागू हो गया है और इसका उद्देश्य पेंशनभोगियों को अधिक लाभ प्रदान करना है।
ईपीएस-95 पेंशनभोगियों ने न्यूनतम मासिक पेंशन 7,500 रुपये करने की मांग की है, जबकि वर्तमान में उन्हें केवल 1,450 रुपये मिलते हैं। श्रम मंत्री ने इस पर विचार करने का आश्वासन दिया है, जिससे 78 लाख पेंशनधारकों में उम्मीद जगी है।
