EPS 95 Pension: EPFO और सरकार पर तिलमिलाए पेंशनभोगी, यह है 7500 रुपये पेंशन की आखिरी उम्मीद

EPS 95 पेंशनभोगी पिछले कई महीनों से ₹7500 न्यूनतम पेंशन की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। 22 जून को, कर्मचारी संघों ने श्रम मंत्री से मुलाकात की और अपनी मांगों पर चर्चा की।

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Written by Rohit Kumar

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EPS 95 Pension: EPFO और सरकार पर तिलमिलाए पेंशनभोगी, यह है 7500 रूपये पेंशन की आखिरी उम्मीद

देश में कर्मचारी पेंशन स्कीम 1995 (EPS 95) के तहत EPFO के सदस्यों की वर्तमान में न्यूनतम मासिक पेंशन 1000 रुपये हैं, जिसे बढ़ाने को लेकर वह काफी लम्बे समय से मांग कर है। बता दें इसे लेकर सरकार की और से भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा सांसद हेमा मालिनी की मौजूदगी में पेंशनभोगियों की पेंशन बढ़ाने को लेकर आश्वासन दिया गया था। इस मामले पर दो बार यही बात दोहराई गई लेकिन कर्मचारी भविष्य निधि के सदस्यों को EPS 95 के तहत अभी तक 7500 रुपये नहीं मिल सके।

आज भी EPS 95 न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये ही है और इसपर आश्वासन मिलने के बाद भी कर्मचारियों की मांग पूरी नहीं हो रही है। ऐसे में 7500 रुपए पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर सरकार की तरफ से कब पेंशनभोगियों की मांग पूरी की जाएगी, चलिए जानते हैं पूरी जानकारी।

सोशल मीडिया पर आवाज उठा रहे पेंशनभोगी

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देश में 78 लाख पेंशनभोगी हैं, इनमें EPS 95 के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन 1000 रुपये प्राप्त कर रहे पेंशनभोगी 7500 और महंगाई भत्ते (DA) की मांग कर रहे हैं। EPS 95 को लेकर सोशल मीडिया पर पेंशनभोगी अपने मन की बात कर रहे हैं, आज के समय सोशल मीडिया पेंशनर्स की आवाज उठाने का प्लेटफॉर्म बना हुआ है।

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आश्वाशन के बाद भी नही उठाई गए कदम

प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा मथुरा की सांसद हेमा मालिनी की मौजूदगी में एनएसी नेतृत्व से दो बार वादा किया की वह EPS 95 पेंशनभोगियों की परेशानियों को दूर करने के लिए कदम उठाएंगे, लेकिन इन प्रयासों से कुछ नहीं हुआ। ऐसे में सरकार पेंशनभोगियों की मांग पर EPS 95 के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन को बढ़ाकर 7500 रुपये प्लस महंगाई भत्ते को लेकर क्या कदम उठाती है, इसपर सरकार की और से आधिकारिक बयान आने का इंतजार बना रहेगा।

  • सरकार ने अभी तक ₹7500 न्यूनतम पेंशन की मांग पर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है।
  • कर्मचारी संघों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी जाती हैं तो वे बड़े पैमाने पर आंदोलन करेंगे।
  • कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने पेंशनभोगियों को आश्वासन दिया है कि उनकी शिकायतों का समाधान किया जाएगा।

पिछले प्रदर्शनों

  • EPS 95 पेंशनभोगियों ने 10 मार्च 2024 को सभी राजधानी शहरों में विरोध प्रदर्शन किया था।
  • कर्मचारी संघों ने 1 अप्रैल 2024 को एक राष्ट्रीय हड़ताल का आह्वान किया था।
  • श्रम मंत्री ने पेंशनभोगियों से बातचीत करने और उनकी मांगों पर विचार करने के लिए एक समिति गठित की थी।

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26 thoughts on “EPS 95 Pension: EPFO और सरकार पर तिलमिलाए पेंशनभोगी, यह है 7500 रुपये पेंशन की आखिरी उम्मीद”

  1. एप्स 95 पेंशनरों के आवेदनों का समय बढ़ाने के लिए कब तक मांग करते रहोगे बहुत कुछ समय हो रहा है हजारों आदमी प्रतिदिन बुढ़ापे के वैसे मार रहे हैं अब समय आ गया है कि आप जितना जल्दी हो सके 7500 + डीए की डिमांड जल्दी से जल्दी देने की मांग करें इस तरह की समस्याओं को अपलोड कर दिखाने की आवश्यकता नहीं है यह तो 10 वर्षों से चल रहा है सोचो और देखो

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  2. ईपीएफओ पेंशन भोगिओ जी की मात्र एक हजार रुपए पेंशन ले रहे हैं या एक पेंशन भोगी की पत्नी एक हजार या ग्यारह सौ पेंशन ले रहे हैं तो वे कैसे गुजारा कर रहे हैं,इस और सरकार का कोई ध्यान नही है,जिन लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी कम्पनियों सेवा दी है उन लोगों इन हालात में जीवन को गुजारना मुश्किल हो गया है। मगर इस देश में राजनेताओं की मौज ही मौज है ।शपथ लेने के पश्चात चाहे एक ही दिन सांसद या असेंबली सदस्य रहा हो,पूरी जिंदगी पेंशन का हकदार हो जाता है यह कैसा न्याय है? क्या उन्हे जीने का कोई हक नही है?

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  3. Private company retirement person ka kuch kijiye BJP government. Modi sir ap to sochiye kaise Retirement person jiyega. Minimum pension hona chahiye Rs10000/ (Ten thousand). Avi jo pension milta 15 days nehi chalega. E Central Government ko sochna chahiye. Middle class ho ke galti hua. Amir admi apko koi post karah. Kuch kijiye Modi Sir.

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  4. भारत सरकार को EPS95 के पेंशनधारको की मांग को जल्द से जल्द पूरा कर देना चाहिए, इससे केंद्रीय सरकार की छबि को भी क़ोई नुकसान नहीं होगा। आज देश में वहुत ही बढ़िया शासन चल रहा है, सभी फील्ड में मोदी सरकार ने वहुत कुछ किया है, केवल अपवाद है तो वो है EPS 95 पेंशन, जिसमे उच्चतम न्यायालय के आदेशों की अवहेलना हो रही है, अत.: सरकार को EPS95 को जल्द से जल्द लागू कर देना चाहिए, जिससे की पेंशन धारक अपना भरण पोषण सम्मानजनक तरीके से कर सके।

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