कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
कर्मचारी भविष्य निधि से पैसा निकालने में असफलता के मुख्य कारण हैं गलत या अधूरी केवाईसी, UAN का आधार से लिंक न होना, गलत बैंक विवरण, और निकासी नियमों का न पालन करना।
EPS 95 पेंशनरों ने न्यूनतम पेंशन ₹1,000 से बढ़ाकर ₹7,500 करने की मांग को लेकर राहुल गांधी से मदद की अपील की है। EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने राहुल गांधी को पत्र लिखकर संसद में उनकी आवाज उठाने का अनुरोध किया है। पेंशनरों ने भूख हड़ताल की चेतावनी दी है।
प्रोविडेंट फंड (पीएफ) नौकरीपेशा लोगों के लिए सुरक्षित निवेश है, जिसमें वेतन का 12% जमा होता है। विभिन्न पेंशन सुविधाओं के साथ यह रिटायरमेंट, विधवा, बाल, दिव्यांग, अर्ली और नॉमिनी पेंशन प्रदान करता है। इमरजेंसी में निकासी भी संभव है।
EPS-95 पेंशनर्स ने 110 ईपीएफओ कार्यालयों पर प्रदर्शन कर न्यूनतम मासिक पेंशन 7,500 रुपये और महंगाई भत्ता की मांग की। वर्तमान पेंशन 1,000 रुपये है। पेंशनर्स ने श्रम मंत्री को ज्ञापन सौंपा और आश्वासन के बावजूद कोई घोषणा नहीं होने पर अनशन की चेतावनी दी।
श्रम सचिव ने EPFO के साथ नई रोजगार प्रोत्साहन योजना पर चर्चा की। योजना के प्रावधानों, क्रियान्वयन और स्टेकहोल्डर्स की प्रतिक्रिया पर फोकस किया गया, जिससे रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा।
महिला सदस्यों के लिए पीएफ निकासी की प्रक्रिया सरल है, बशर्ते उनके माता-पिता के नाम, मैरिटल स्टेटस में उचित दस्तावेजीकरण हो। मेजर और माइनर चेंज की सही पहचान और दस्तावेज़ अटैच करने की आवश्यकता होती है।
पीएफ खाताधारक अब आपातकालीन स्थितियों में, नियोक्ता की अनुमति के बिना, पैसा निकाल सकते हैं। ईपीएफओ ने निकासी सीमा बढ़ाकर ₹1,00,000 की है, और ऑनलाइन क्लेम के जरिए 15 दिनों में निकासी संभव होती है।
केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम अनिवार्य किया है। इससे समय की पाबंदी सुनिश्चित होगी और देर से आने वाले कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
23 जुलाई को पेश होने वाले बजट से कई उम्मीदें लगाये पेंशनर्स को राहत की खबर मिलने की उम्मीद है, ये कुछ महत्वपूर्ण ऐलान हैं जो इस बजट में हो सकते हैं।
वित्त वर्ष 2023-24 में कर्मचारी भविष्य निधि योजना (ईपीएफ) के तहत 1.09 करोड़ नए ग्राहक जुड़े। इसके अलावा, कर्मचारी राज्य बीमा योजना में 1.67 करोड़ नए पंजीकरण और राष्ट्रीय पेंशन योजना में 9.73 लाख नए योगदानकर्ता शामिल हुए, जो औपचारिक रोजगार की प्रगति दर्शाते हैं।
