कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
पीएफ ट्रस्ट का मामला जब तक हल नहीं होता है तब तक पेंशन मिलना मुश्किल है, ऐसे में लोगों की नजर इस बात पर रहने वाली है की जिन लोगों का पैसा वापस किया गया है उन्हें सरकार से राहत मिलती है या सरकारी EPFO का साथ देती है।
EPS के तहत पेंशन प्राप्त करने के लिए कम से कम 10 साल की नौकरी और 58 साल की उम्र जरूरी है। पेंशन की गणना कर्मचारी की औसत सैलरी और सेवा के वर्षों के आधार पर होती है।
संजय सिंह ने राज्यसभा में पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखे हमले किए। उन्होंने सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि सरकार ने पेंशन धारक कर्मचारियों की मांगों को अनसुना कर दिया है और उनके भविष्य को असुरक्षित बना दिया है।
EPF कार्यालय ने निर्णय लिया है कि 14 जून 2024 के बाद 6 महीने से कम सेवा वाले पेंशनभोगियों को भी पेंशन का पैसा मिलेगा। यह बदलाव हर साल 23 लाख पेंशनभोगियों को लाभान्वित करेगा, जो पहले सिर्फ 7 लाख थे। इससे पेंशनभोगियों के जीवन में सुधार आएगा।
अब राज्य में पेंशन कम से कम 3 हजार रुपए हो चुकी है। जिसका लाभ करीब 1 लाख कर्मचारियों को प्रदान किया जाएगा।
EPS 95 पेंशनर्स ने न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर 7500 रुपये करने की मांग की है। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने उनकी समस्याओं पर चर्चा की और प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत का आश्वासन दिया है। पेंशनर्स को उम्मीद है कि जल्द ही उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा।
EPS 95 के तहत पेंशन भोगियों ने अपनी मिनिमम पेंशन 1000 से 7500 रुपये प्रति माह करने की मांग की है। दिल्ली में इस आंदोलन का नेतृत्व नेशनल एजीटेशन कमिटी ने किया है।
EPS-95 पेंशनभोगी न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपये मासिक करने की मांग कर रहे हैं। यदि मांगें पूरी नहीं हुईं, तो देशव्यापी हड़ताल की जाएगी। वर्तमान में न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये है, जो सितंबर 2014 में लागू की गई थी। हड़ताल का उद्देश्य सरकार पर दबाव बनाना है।
प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में EPS 95 पेंशनधारकों की न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये की, लेकिन यह अपर्याप्त है। पेंशनधारक उचित पेंशन वृद्धि की मांग कर रहे हैं, क्योंकि मौजूदा राशि में जीवनयापन मुश्किल है। सरकार को पेंशन में वृद्धि कर पेंशनधारकों को आर्थिक सुरक्षा और सम्मानपूर्ण जीवन देना चाहिए।
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