कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
EPS-95 पेंशनभोगियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से निराश होकर पेंशन फॉर्मूला बदलने की मांग उठाई है। वे पेंशन का निर्धारण अंतिम वेतन के बजाय पेंशन फंड में कुल योगदान के आधार पर चाहते हैं, और पेंशन राशि बढ़ाने की मांग कर रहे हैं।
पेंशनरों ने इस न्यूनतम राशि को बढ़ाकर 7,500 रुपये करने की मांग की है। उधर दूसरी तरफ जिन्हें उच्च पेंशन ल लाभ मिल रहा है उनपर भी पेंशन की समीक्षा की तलवार लटक रही है।
भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने EPS-95 पेंशन धारकों की मामूली पेंशन और महंगाई की समस्या को उजागर करते हुए केंद्रीय श्रम मंत्री को पत्र लिखा है, जिसमें न्यायपालिका के समर्थन का उल्लेख और जल्द समाधान की उम्मीद जताई है।
EPS 95 पेंशन विवाद जारी है। पेंशनर्स ने सरकार को चार सुझाव दिए हैं: पेंशन योग्य वेतन सीमा का संशोधन, न्यूनतम पेंशन में सुधार, फंड का एक्चुरियल मूल्यांकन, और EPS फंड का अधिक रिटर्न देने वाले साधनों में निवेश। इनसे पेंशनभोगियों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है।
EPS 95 पेंशन को लेकर पेंशनर्स की बेचैनी जारी है। सोशल मीडिया पर वे नई-नई चिंताएं और तथ्य साझा कर रहे हैं, सरकार और ट्रेड यूनियनों के फैसलों पर सवाल उठा रहे हैं, और समाधान की मांग कर रहे हैं।
EPS 95 पेंशन धारकों ने सुप्रीम कोर्ट से न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की गुहार लगाई। वे मासिक 15000 रुपये की मांग कर रहे हैं, क्योंकि मौजूदा पेंशन से उनका खर्चा नहीं चल पा रहा है।
ईपीएफओ के खिलाफ पेंशनभोगी सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उच्च पेंशन के आदेशों का पालन नहीं हो रहा। सोशल मीडिया पर पेंशनर्स ने नाराजगी जताई है और न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग की है।
EPFO के मौजूदा नियमों के मुताबिक नियोक्ता और कर्मचारी दोनों ही EPF फंड में कर्मचारी की सैलरी में से 12 फीसदी का समान योगदान करते हैं। हालांकि नियोक्ता के अंशदान में से 3.67% हर महीने EPF और 8.33% हिस्सा कर्मचारी पेंशन स्कीम में जमा होता है।
ईपीएफ की कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना (ईडीएलआई) नौकरी के दौरान मृत्यु होने पर परिवार को 7 लाख रुपये तक का बीमा कवर देती है। इसके लिए कर्मचारी को योगदान नहीं करना होता, केवल नियोक्ता योगदान देता है।
LIC की सरल पेंशन प्लान एक ऐसी योजना है, जो ग्राहकों को रिटायरमेंट के बाद हर महीने पेंशन की गारंटी देता है।
