कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
मध्यप्रदेश सरकार ने साढ़े सात लाख सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि की है। जुलाई 2023 से एरियर की तीन किस्तें दी जाएंगी, जिससे उनकी आय में सुधार होगा।
केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के DA को 55% कर दिया है, जिससे सैलरी में सीधा उछाल आएगा। सिर्फ बेसिक पे ही नहीं, बल्कि PF, Gratuity और रिटायरमेंट फंड पर भी असर पड़ेगा। इस नई रिवीजन से आपकी इनकम कितनी बढ़ेगी, कब मिलेगा एरियर और आगे क्या होगा — जानिए पूरी कैलकुलेशन इस लेख में!
केंद्र सरकार सितंबर में कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते (DA) में 3% की संभावित वृद्धि की घोषणा कर सकती है, जिससे वेतन और पेंशन में सुधार होगा। साथ ही, 18 महीने के डीए एरियर का मुद्दा अभी भी लंबित है।
केंद्र सरकार ने 34,000 करोड़ रुपये के DA एरियर के भुगतान को फिलहाल टाल दिया है। सरकारी कर्मचारी और विपक्षी दल इस एरियर की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने स्पष्ट इनकार किया है।
केंद्र सरकार महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में वृद्धि की घोषणा कर सकती है, जिससे 1.15 करोड़ कर्मचारी और पेंशनर्स को फायदा होगा और इससे मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम किया जा सकेगा।
महंगाई भत्ता (Dearness Allowance, DA) में वृद्धि सरकारी कर्मचारियों के लिए हमेशा एक खुशी का मौका होता है। बढ़ी हुई सैलरी मिलने पर पूरे परिवार
जून 2024 के पहले 15 दिनों में DARPG ने 69,166 सार्वजनिक शिकायतों का निवारण किया। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सबसे अधिक 21,614 शिकायतें सुलझाईं। CPGRAMS पोर्टल के जरिए कुछ असल केस भी साझा किए जिनमें पेंशन, विकलांगता कार्ड, और आयकर रिफंड शामिल हैं
कोविड-19 के दौरान केंद्र सरकार ने DA और DR के भुगतान रोक दिए थे, जिससे 34,402.32 करोड़ रुपये की बचत हुई। कर्मचारी संगठन और विपक्ष इन एरियर्स के भुगतान की मांग कर रहे हैं।
50% DA से सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों को बड़ा फायदा होगा। DA में 25% की बढ़ोतरी के साथ, बच्चों की शिक्षा भत्ता, बच्चों की देखभाल भत्ता, ग्रेच्युटी सीमा, ड्रेस भत्ता, और दैनिक भत्ता भी 25% बढ़ जाएंगे। जानिए, कैसे होगा कैलकुलेशन और इसका प्रभाव।
सांसद भरत सिंह दाबी ने केंद्रीय श्रम मंत्री को पत्र लिखकर EPS 95 पेंशन धारकों की पेंशन ₹77500 मासिक करने की मांग की है। इसमें महंगाई और चिकित्सा भत्ता भी शामिल है। आगामी बजट में इसका ऐलान हो सकता है, जिससे पेंशनरों को राहत मिलेगी।
