कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
12 जुलाई 2024 को बिहार कैबिनेट ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि और 30 जून/31 दिसंबर को रिटायर होने वाले कर्मचारियों को इन्क्रीमेंट देने का निर्णय लिया, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
देश के 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को जल्द ही 18 महीने के फ्रीज किए गए महंगाई भत्ते (DA) का एरियर मिलने की संभावना है। कर्मचारी संगठनों ने वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर यह मांग की है, जिसका ऐलान सरकार बजट में कर सकती है।
रिटायरमेंट पर कर्मचारी कम्यूटेशन विकल्प चुनते हैं, जिससे 15 साल तक पेंशन कटौती होती है। वास्तविक रिकवरी 11 साल में हो जाती है, जिस पर अदालत में मुकदमा चल रहा है और कई कर्मचारियों को स्टे मिला है।
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 18 महीने का रुका हुआ महंगाई भत्ता (DA) Arrear जल्द मिलेगा। यह निर्णय कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार करेगा। कोरोना महामारी के दौरान रोके गए DA का भुगतान अब देश की सुधरी आर्थिक स्थिति के बाद संभव हो पाया है।
DOPT की और से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों के हायर पेंशन, इंक्रीमेंट, एरियर, कम्युटीशन को लेकर महत्त्वपूर्ण आदेश जारी किए गए हैं। इस आदेश के तहत कर्मचारियों और पेंशनर्स को क्या-क्या लाभ मिल सकेंगे, चलिए जानते हैं इसकी पूरी जानकारी।
1 जनवरी 2024 से डीए के 50% पार होने पर सरकारी कर्मचारियों को बेसिक पे में मर्ज नहीं मिलेगा, लेकिन ग्रेच्युटी, डेली ट्रैवलिंग, ड्रेस, चाइल्ड केयर, ट्रांसफर टीए और माइलेज अलाउंस में 25% की स्वचालित वृद्धि होगी। अतिरिक्त आदेश की आवश्यकता नहीं।
2024 के लोकसभा चुनावों के बाद, नई सरकार के शपथ ग्रहण के साथ ही सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में केवल 3 प्रतिशत की वृद्धि की संभावना है। वर्तमान में महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत है, जो 1 जुलाई 2024 से 53 प्रतिशत हो सकता है।
पश्चिम बंगाल और सिक्किम ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी की घोषणा की है, जो 1 जुलाई 2024 से लागू होगी। सिक्किम में अब महंगाई भत्ता 46% हो गया है। इसके अलावा, बैंक कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में भी वृद्धि की गई है, जो मई-जुलाई 2024 के लिए 15.97% होगी।
केंद्र सरकार ने कोविड के दौरान रोके गए कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते के एरियर को जारी न करने का निर्णय लिया है, जिससे उन्हें वित्तीय झटका लगा है।
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए DOPT ने महत्त्वपूर्ण आदेश जारी किया है, इसके तहत सरकार की और से कर्मचारियों के महंगाई भत्ता, आठवें वेतन आयोग की सिफारिश और अनिवार्य रिटायरमेंट आदि के साथ नए नियम लागू किए गए हैं। तो चलिए जानते हैं सरकार द्वारा जारी क्या है नए दिशा-निर्देश।
