Retirement Age Hike: रिटायरमेंट आयु में वृद्धि, अब 65 साल में सेवानिवृत्त होंगे ये कर्मचारी, कैबिनेट की बैठक में लगी मुहर

उत्तराखंड में राज्य सरकार ने विशेषज्ञ कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु को बढ़ाकर 65 साल कर दिया है। इस निर्णय के अनुसार, अब ये कर्मचारी 65 साल की आयु तक सेवानिवृत्त होंगे। यह निर्णय कैबिनेट की बैठक में लिया गया था।

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Written by Rohit Kumar

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Retirement Age Hike: सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। क्योंकि सभी कर्मचारियों की रिटायरमेंट की आयु बढ़ाने पर चर्चा चल रही है। सरकार सभी सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट की आयु को 60 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष करने पर चर्चा कर रहे है।

हाल ही में कैबिनेट मीटिंग में इसका निर्णय लिया गया है, जिसमें चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड मिनिस्टीरियल संवर्गीय पदों पर संविलियन नियमावली-2024 को भी मंजूरी दी गई। आपको बता दे की इस निर्णय से बहुत से कर्मचारी काफी खुश है। सरकार के इस निर्णय ने अधिकतर विशेषज्ञ चिकित्सकों के चेहरे पर खुशी के लहर छा गई है। अधिकतर कर्मचारी इसलिए खुश है क्योंकि उन्हें अपनी सेवा जारी रखने का मौका मिलेगा।

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कैबिनेट का बड़ा फैसला: रिटायरमेंट उम्र में वृद्धि

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आप सभी को यह बता दे की उत्तराखंड सरकार के द्वारा अपने विशेषज्ञ चिकित्सकों के लिए बड़ी घोषणा की है। अब राज्यों में काम करने वाले सभी डॉक्टर अधिक सेवा प्रदान कर सकेंगे क्योंकि सरकार के द्वारा उनकी रिटायरमेंट की आयु को 60 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दिया है। यह निर्णय उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा कैबिनेट मीटिंग में लिया गया है। यह निर्णय राज्य में मौजूद डॉक्टरों की कमी को पूरा करने में मदद करेगा।

विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवा अवधि बढ़ी

उत्तराखंड सरकार के द्वारा लिया गया यह निर्णय अब विशेषज्ञ चिकित्सकों को 60 वर्ष की आयु के बजाए 65 वर्ष की आयु तक सेवा प्रदान करने की सुविधा प्रदान करता है। इस निर्णय की वजह से राज्य में डॉक्टरों की कमी पूरी होगी। इस निर्णय को उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड के मिनिस्ट्रियल संवर्गीय पदों पर संविलियन नियमावली-2024 को भी मंजूरी मिली है।

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वित्त सेवा अधिकारियों के लिए विशेष प्रशिक्षण

उत्तराखंड कैबिनेट मीटिंग में यह निर्णय लिया गया है की वित्त सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति और प्रमोशन के समय उन्हें विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इस प्रकार के प्रशिक्षण को सचिवालय सेवा और पीसीएस अधिकारियों के लिए भी दिया जाएगा। आप सभी को यह भी बता दे की उत्तराखंड मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने यह निर्देश दिए है कि ये प्रशिक्षण अकादमी में आयोजित किए जाएंगे।

कॉर्पोरेट सेलरी अकाउंट की सुविधा

राज्य सरकार के द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए कॉर्पोरेट सैलरी अकाउंट की सुविधा प्रारंभ करने का निर्णय। इस योजना के अंतर्गत पहला चरण भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और केनरा बैंक से जोड़ा जाएगा। इसकी मदद से सभी कर्मचारियों को अन्य बैंकिंग सुविधाएं भी प्रदान की जाएगी।

समायोजन के लिए नियमावली

आप सभी यह जान लीजिए की कैबिनेट के द्वारा यह निर्णय लिया गया है की उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड के मिनिस्ट्रियल संवर्गीय पदों पर संविलियन नियमावली-2024 को मंजूरी दी जाएगी। लेकिन वर्तमान समय में इस बोर्ड में मिनिस्ट्रियल संवर्ग में कोई नियमित भर्ती नहीं की जा रही है, इसलिए, अन्य विभागों या कार्यालयों से सेवा ट्रांसफर के माध्यम से मिनिस्ट्रियल संवर्गीय पदों पर कर्मियों का समायोजन किया जाएगा।

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