कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
इस बार यूनियन बजट में करोड़ों नौकरीपेशा लोगों के प्रोविडेंट फंड के लिए सैलरी की सीमा को लेकर बड़ा एलान किया जा सकता है। जिसके लिए लेबर मिनिस्ट्री की और से प्रस्ताव भी तैयार किया जा चुका है ,यदि यह प्रस्ताव मंजूर होता है तो इससे वेज सीलिंग की लिमिट बढ़ेगी और इससे कर्मचारियों का पीएफ में योगदान भी बढ़ जाएगा।
मध्यप्रदेश सरकार ने शासकीय कर्मचारियों और पेंशनरों का महंगाई भत्ता 4 प्रतिशत बढ़ाकर 46 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त, 10 हजार बैकलॉग पदों पर भर्ती की प्रक्रिया भी जल्द शुरू की जाएगी।
केंद्र सरकार के एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनरों के लिए जल्द ही डीए और डीआर में चार प्रतिशत बढ़ोतरी की संभावना है, जिससे उनके वेतन और पेंशन में महत्वपूर्ण सुधार होगा, जिससे आर्थिक स्थिरता बढ़ेगी।
केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में जुलाई 2024 से 3% की वृद्धि होने की संभावना है, जिससे DA 53% तक पहुंच सकता है। वर्तमान में यह 50% है और मई 2024 के AICPI इंडेक्स के आधार पर यह वृद्धि तय होगी। जून के नंबर्स 31 जुलाई को जारी होंगे।
केंद्र सरकार ने दीवाली से पहले Road Mileage Allowance (RMA) को रिवाइज किया है, जिससे कर्मचारियों को यात्रा खर्च में राहत मिलेगी। इसके अलावा, DA में वृद्धि से अन्य भत्ते भी बढ़े हैं।
केंद्र सरकार ने ECHS लाभार्थियों, सुपर वरिष्ठ नागरिकों को बड़ा तोहफा दिया है, बता दें मौजूदा ECHS के दिशा-निर्देशों के अनुसार, लाभार्थियों को सूचीबद्ध अस्पतालों से प्रिस्क्रिप्शन मिलने के बाद दवाएं ECHS पॉलिक्लिनिक (पीसी) से प्राप्त करनी होती है। वहीं अब पेंशनभोगी निम्नलिखित परिस्थितियों में दवाओं की स्व-खरीद कर सकेंगे।
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 8वां वेतन आयोग जनवरी 2026 में लागू हो सकता है। महंगाई भत्ते की 4% बढ़ोतरी से कर्मचारियों को राहत मिली है और वेतन में सुधार की मांगें तेज हो गई हैं। अब सभी की नजरें 8वें वेतन आयोग पर टिकी हैं।
PFRDA ने NPS ग्राहकों के लिए 1 जुलाई 2024 से T+0 आधार पर लेनदेन निपटान की घोषणा की है, जिससे निवेश उसी दिन किया जाएगा और ग्राहकों को तत्काल लाभ मिलेगा।
केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 18 महीने के महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) के बकाया भुगतान पर बड़ी राहत मिल सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त सलाहकार मशीनरी के सचिव शिव गोपाल मिश्रा द्वारा इस संबंध में एक पत्र लिखा गया है, जिसमें बकाया डीए को जारी करने का आग्रह किया गया है।
केंद्र सरकार द्वारा EPS 95 में 6 महीने से कम के योगदान पर निकासी को लेकर संशोधन किया गया है, इससे अब 6 महीने से पहले योजना को छोड़ने वाले कर्मचारी भी उनके द्वारा किए गए निवेश की निकासी कर सकेंगे।
