कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
Budget 2024 expectation: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के 8वें वेतन आयोग को लेकर उठ रही मांगों के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बजट
1 जुलाई 2024 से लागू OROP 3 के तहत, सिपाही से हवलदार रैंक के लिए 18% और JCOs/HCOs के लिए 9% पेंशन वृद्धि की मांग प्रमुख है। इन मांगों के पूरा होने से सैनिकों की वित्तीय स्थिति में सुधार और समानता स्थापित होगी। आगे की रणनीतियों में जन जागरूकता अभियान, सरकारी संपर्क और कानूनी कार्रवाई शामिल हैं।
भारत सरकार NPS में सुधार कर रही है, जिसमें 23 जुलाई को बजट प्रस्ताव में गारंटीड रिटर्न और सेवानिवृत्ति की 50% अंतिम सैलरी पेंशन की संभावना शामिल है, जिससे कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा मिलेगी।
रक्षा मंत्रालय ने OROP-3 पेंशन संशोधन को 1 जुलाई 2024 से लागू करने की घोषणा की है, जो सेना, नौसेना, वायुसेना, और अन्य रक्षा कर्मियों के लिए पेंशन में वृद्धि सुनिश्चित करेगा।
यूपीएस पेंशन योजना सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। यह न्यूनतम सेवा, निश्चित पेंशन, पारिवारिक पेंशन, ग्रेच्युटी भुगतान और महंगाई राहत सुनिश्चित करती है।
हिमाचल प्रदेश में महिला जेबीटी, शक्ति पठानिया को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ओल्ड पेंशन योजना का लाभ मिला। सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट सेवा को भी रेगुलर सेवा मानते हुए 10 साल से अधिक सेवा पर पेंशन स्वीकृत की।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यूपीएस पेंशन योजना की घोषणा की, जो एनपीएस और ओपीएस की जगह लेगी। उन्होंने विश्वकर्मा योजना की भी चर्चा की और मुफ्त योजनाओं के खिलाफ अपनी आपत्ति जताई।
उद्धव ठाकरे ने शिरडी में वादा किया कि शिवसेना सत्ता में आने पर पुरानी पेंशन योजना (OPS) लागू करेगी। इसपर नाना पटोले ने समर्थन दिया और राजनीतिक प्रतिबद्धता दर्शाई।
राजस्थान सरकार ने पेंशन नियमों में संशोधन किया है, जिसमें पेंशन की अधिकतम सीमा 25 लाख रुपये और पारिवारिक पेंशन की अवधि 10 वर्ष तक बढ़ाई गई है, जो 1 अप्रैल 2024 से प्रभावी होंगे।
नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम ने पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए 26 सितंबर को देशभर में आक्रोश मार्च की घोषणा की। 15 दिसंबर को दिल्ली में राष्ट्रीय अधिवेशन होगा और “वोट फॉर ओपीएस” अभियान चुनावी राज्यों में चलाया जाएगा।
