कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में बताया कि CPGRAMS पोर्टल के माध्यम से नागरिकों की शिकायतों का समयबद्ध समाधान किया जा रहा है। विधवाओं को पेंशन सहायता और पारिवारिक पेंशन शिकायतों का भी निवारण किया गया है।
EPS 95 पेंशनभोगियों ने केंद्रीय बजट 2024 में पेंशन बढ़ोतरी का प्रावधान न होने पर नाराजगी जताई है। वे सरकार और EPFO से अपने अंशदान का सार्वजनिक हिसाब-किताब मांग रहे हैं, ताकि धन के उपयोग की जानकारी मिल सके।
EPF 95 पेंशनधारकों की न्यूनतम पेंशन राशि 2015 में ₹1000/- निर्धारित की गई थी, लेकिन नौ साल बाद भी कोई संशोधन नहीं हुआ है। अदालत के आदेश के बावजूद सरकार ने इसे अनदेखा किया है, जिससे पेंशनधारक असंतुष्ट और नाराज हैं। सरकार से तर्कसंगत निर्णय की मांग की जा रही है।
नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) एक सरकारी योजना है जो मार्केट लिंक्ड रिटर्न प्रदान करती है। यह 60 वर्ष की आयु के बाद मासिक पेंशन और पार्शियल विड्रॉल की सुविधा देती है, जिससे निवेशकों को वित्तीय लचीलापन मिलता है।
राजस्थान हाई कोर्ट में पूर्व विधायकों की पेंशन के मुद्दे पर सुनवाई हुई, जिसमें कहा गया कि संविधान में पेंशन का प्रावधान नहीं है। विधायकों को सेवा निवृत्ति के बिना पेंशन और वेतन दोनों मिलते हैं, जबकि आम कर्मचारी नई पेंशन स्कीम पर निर्भर हैं। याचिका में पेंशन नियमों को अवैध घोषित करने की मांग की गई है।
मध्यप्रदेश सरकार ने NPS धारक कर्मचारियों को खुद का फंड मैनेजर चुनने की अनुमति दी, जिससे 5 लाख कर्मचारियों को अधिक मुनाफा कमाने का अवसर मिलेगा। मौजूदा व्यवस्था में 40% राशि निकासी योग्य और 60% परंपरागत निधि होती है। नई व्यवस्था से कर्मचारी पूरी राशि निवेश कर सकेंगे।
कलबुर्गी में EPS पेंशनधारकों का सम्मेलन हुआ, जिसमें पेंशन बढ़ाने की मांग पर जोर दिया गया। 31 अगस्त तक समाधान न मिलने पर आंदोलन तेज होगा और आगामी चुनावों में बीजेपी का बहिष्कार करने की चेतावनी दी गई।
केंद्र सरकार के कर्मचारी 8वें वेतन आयोग की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जो 2026 से लागू हो सकता है। इससे न्यूनतम वेतन और पेंशन में वृद्धि की संभावना है, हालांकि सरकार ने अभी तक इस पर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है।
नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) पुरानी और नई कर व्यवस्था दोनों में कर लाभ प्रदान करता है। नई व्यवस्था में धारा 80CCD(2) के तहत कटौती मिलती है, जबकि पुरानी व्यवस्था में धारा 80CCD(1), 80CCD(1B), और 80CCD(2) के तहत कुल 9.5 लाख रुपये तक की कटौती संभव है।
18 अगस्त 2024 को महाराष्ट्र में आयोजित एक कार्यक्रम में सुप्रिया सुले ने EPS 95 पेंशनधारकों के लिए 7,500 रुपये की पेंशन और महंगाई भत्ता देने का वादा किया। उन्होंने पुराने वादों को पूरा न करने के लिए भाजपा नेताओं की आलोचना की।
