कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
EPS के तहत पेंशन प्राप्त करने के लिए कम से कम 10 साल की नौकरी और 58 साल की उम्र जरूरी है। पेंशन की गणना कर्मचारी की औसत सैलरी और सेवा के वर्षों के आधार पर होती है।
बेंगलुरु में आयोजित दो दिवसीय डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों और पेंशनभोगियों को स्मार्टफोन के उपयोग, ऑनलाइन सुरक्षा, और डिजिटल सेवाओं के लाभ के बारे में जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम ने उन्हें नई तकनीकी क्षमताओं से परिचित कराया।
संजय सिंह ने राज्यसभा में पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखे हमले किए। उन्होंने सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि सरकार ने पेंशन धारक कर्मचारियों की मांगों को अनसुना कर दिया है और उनके भविष्य को असुरक्षित बना दिया है।
बता दें EPFO के नियमों के मुताबिक यदि कोई कर्मचारी EPFO में अपना योगदान दे रहा है तो पेंशन प्राप्त करने के लिए उसे नौकरी में 10 साल पूरा करना जरूरी होता हैं, तभी उन्हें रिटायरमेंट या 58 वर्ष की आयु में EPFO से पेंशन मिलती है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने 20 मार्च 2024 को केंद्र सरकार के 2009 के सर्कुलर को अवैध घोषित किया, जिससे सभी पेंशनभोगियों को समान पेंशन लाभ मिलेगा, भारत पेंशनभोगी समाज ने इस निर्णय के लागू करने की मांग की।
EPFO ने EPS 95 हायर पेंशन के तहत विवाद रहित मामलों में पेंशन और एरियर का भुगतान शुरू कर दिया है, जिसमें फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड (FSNL) के कर्मचारियों को लाभ मिल रहा है। हालांकि, SAIL में उच्च पेंशन का मामला CPF ट्रस्ट विवाद के कारण अभी लंबित है।
विधायक अख्तरूल इस्लाम शाहीन ने केंद्र सरकार से EPS-95 के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन को वर्तमान 1,450 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये करने की मांग की है। उन्होंने पेंशनभोगियों की दयनीय स्थिति और उनकी बुनियादी जरूरतों की पूर्ति में असमर्थता पर जोर दिया, और आंदोलन की चेतावनी दी है।
EPFO ने ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम (GIS) के तहत कटौती बंद करने का बड़ा कदम उठाया है। जानिए, इस फैसले से सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और वित्तीय स्थिति पर क्या असर होगा।”
राजस्थान के कर्मचारी केंद्र की नई पेंशन स्कीम (UPS) के खिलाफ हैं और ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) की मांग कर रहे हैं। UPS लागू होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है।
EPS 95 पेंशनरों की न्यूनतम पेंशन बढ़ाने, महंगाई भत्ता और चिकित्सा सुविधाओं की मांग पर सरकार, EPFO और राहुल गांधी के समर्थन से महत्वपूर्ण बैठकों और चर्चाओं की पहल हो रही है।
