कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
केंद्र सरकार ने CGHS के अंतर्गत इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज के लिए नए नियम जारी किए हैं, जिसमें रेफरल आवश्यकता समाप्त कर दी गई है, ताकि मरीजों को त्वरित और कैशलेस इलाज सुनिश्चित हो सके।
1 जुलाई 2024 से केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA) 4 से 5 फीसदी तक बढ़ सकता है, जिससे यह 55% हो जाएगा। इससे पहले, 1 जनवरी 2024 को DA में 4% की बढ़ोतरी की गई थी।
मोदी सरकार के आगामी बजट में नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) के तहत 50% पेंशन गारंटी की संभावना है, जिससे रिटायर कर्मचारियों को अधिक पेंशन मिलेगी। हालांकि, कर्मचारी संगठनों ने पुरानी पेंशन योजना (OPS) की मांग की है।
पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर सरकारी कर्मचारी आंदोलनरत हैं, जबकि केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) लागू करने की घोषणा की है। हालांकि, कर्मचारी संतुष्ट नहीं हैं और ओपीएस बहाली के लिए संघर्ष जारी है, जिससे राज्यों का रास्ता खुला है।
सीपी ग्राम पोर्टल ने लाखों पेंशनर्स को लाखों रुपए का एरियर और बढ़ी हुई पेंशन दिलवाई है। जानें, कैसे आप भी इस पोर्टल का उपयोग कर अपनी पेंशन संबंधी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने घोषणा की कि सातवें वेतन आयोग के अनुसार, 1 जुलाई 2022 से राज्य कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में 58.5% की वृद्धि होगी, जो 1 अगस्त 2022 से लागू होगी।
केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम अनिवार्य किया है। इससे समय की पाबंदी सुनिश्चित होगी और देर से आने वाले कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
23 जुलाई को पेश होने वाले बजट से कई उम्मीदें लगाये पेंशनर्स को राहत की खबर मिलने की उम्मीद है, ये कुछ महत्वपूर्ण ऐलान हैं जो इस बजट में हो सकते हैं।
कर्नाटक सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करते हुए सरकारी कर्मचारियों के वेतन में 27.5% और पेंशन में 58.5% की वृद्धि की है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बताया कि इस वेतन वृद्धि से राज्य पर प्रति वर्ष ₹20,208 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होगा।
अगर आप एक केंद्रीय कर्मचारी हैं तो आपको भी अपनी सैलरी बढ़ोतरी का इंतजार रहता होगा. लोकसभा चुनाव के परिणाम जून में आने वाले है,
