कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
EPFO ने हायर पेंशन योजना के तहत योग्य पेंशनर्स को डिमांड लेटर जारी करना शुरू कर दिया है। पेंशनर्स को बड़ी वृद्धि के साथ पेंशन मिल रही है, जिससे उनका भविष्य सुरक्षित और आरामदायक होगा।
जून 2024 में ESIC ने 21.67 लाख नए कर्मचारियों को जोड़ा, जिसमें 49% युवा शामिल हैं। 13,483 नए प्रतिष्ठान शामिल हुए, 4.32 लाख महिला और 55 ट्रांसजेंडर श्रमिकों का पंजीकरण हुआ, जो सामाजिक सुरक्षा के विस्तार और समावेशिता को दर्शाता है।
पीएफ का पैसा सीधे तौर पर निश्चित अवधि में डबल नहीं होता। यह कर्मचारी के योगदान और सरकार द्वारा तय ब्याज दर पर निर्भर करता है। ब्याज दर और समय के अनुसार रकम बढ़ती है, लेकिन कोई निश्चित “डबल” समय सीमा नहीं होती।
EPFO पेंशनर्स ने न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये से बढ़ाकर 7500 रुपये करने की मांग की है। केंद्रीय श्रम राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे से मुलाकात कर पेंशनर्स ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को जल्द लागू करने की अपील की है।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए PF ब्याज दर 8.15% से बढ़ाकर 8.25% कर दी है। वित्त मंत्रालय से मंजूरी मिलने के बाद, ब्याज को खातों में जोड़ने का काम शुरू हो गया है। सदस्य ई-सेवा पोर्टल, उमंग ऐप और मिस्ड कॉल के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत पेंशन राशि अपर्याप्त है, जिससे पेंशनभोगियों को वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बजटीय सहायता और पेंशन वृद्धि की सिफारिशों के बावजूद, सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया है, जिससे निराशा बढ़ी है।
एडवांस पीएफ निकालने के लिए विशेष परिस्थितियों में अनुमति मिलती है, जैसे चिकित्सा आपात स्थिति, घर खरीदना, बच्चों की शिक्षा, या शादी के लिए। इसके लिए कर्मचारी को उचित कारण और दस्तावेज प्रस्तुत करने होते हैं।
EPS के तहत पेंशन प्राप्त करने के लिए कम से कम 10 साल की नौकरी और 58 साल की उम्र जरूरी है। पेंशन की गणना कर्मचारी की औसत सैलरी और सेवा के वर्षों के आधार पर होती है।
ईपीएस-95 पेंशनभोगियों ने न्यूनतम पेंशन 7500 रुपये + डीए करने की मांग पर 31 जुलाई 2024 को आंदोलन किया। सरकार ने समाधान का आश्वासन दिया, जिससे आंदोलन टला। कई सांसदों और मंत्रियों ने समर्थन व्यक्त किया।
EPF कार्यालय ने निर्णय लिया है कि 14 जून 2024 के बाद 6 महीने से कम सेवा वाले पेंशनभोगियों को भी पेंशन का पैसा मिलेगा। यह बदलाव हर साल 23 लाख पेंशनभोगियों को लाभान्वित करेगा, जो पहले सिर्फ 7 लाख थे। इससे पेंशनभोगियों के जीवन में सुधार आएगा।
