कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
ईपीएफओ ने धोखाधड़ी रोकने के लिए निष्क्रिय खातों पर सख्त सत्यापन और यूएएन अनिवार्यता सहित नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। इसमें बायोमेट्रिक सत्यापन, केवाईसी अपडेट, और अनुमोदन प्रणाली शामिल हैं, जिससे खातों की सुरक्षा और पारदर्शिता बढ़ेगी।
EPFO ने 2 अगस्त को डीएक्टिवेट EPF खातों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं, जिनमें बिना ट्रांजेक्शन वाले खातों को सक्रिय करने के लिए UAN जनरेट करने और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शामिल है, जिससे खाताधारकों को सुविधा और सुरक्षा मिल सके।
EPFO ने प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत सस्ते घरों की खरीद के लिए अपने सदस्यों को क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी प्रदान करने की घोषणा की है। HUDCO के साथ समझौते के तहत, पात्र सदस्य अपने PF खाते से निकासी कर सकते हैं और EMI का भुगतान कर सकते हैं।
EPFO ने Transaction-less और Inoperative खातों के लिए संशोधित SOP जारी की है। इसका उद्देश्य खातों की जाँच में उच्च सतर्कता सुनिश्चित करना है ताकि धोखाधड़ी और पहचान की चोरी रोकी जा सके। सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को इस SOP का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।
ईपीएस 95 के तहत पेंशनभोगियों ने न्यूनतम पेंशन 7500 रुपए, पत्नी की मेडिकल सुविधा सहित अन्य मांगें उठाईं। जंतर मंतर पर आयोजित आंदोलन को विपक्षी सांसदों का समर्थन प्राप्त हुआ, जिससे उनकी मांगों को बल मिला।
EPS-95 पेंशनभोगी अपनी न्यूनतम पेंशन में वृद्धि, महंगाई भत्ता, उच्च पेंशन विकल्प, रेलवे रियायतें, और मुफ्त चिकित्सा सुविधाओं की मांग करते हुए दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं।
EPFO का नया आईटी सिस्टम क्लेम सेटलमेंट, बैलेंस चेक और पेंशन वितरण को ऑटोमेट करेगा। नौकरी बदलने पर MID ट्रांसफर की जरूरत नहीं होगी, जिससे प्रक्रिया सरल और केंद्रीकृत होगी, और पेंशनधारकों को नियमित पेंशन मिलेगी।
प्रोविडेंट फंड (पीएफ) नौकरीपेशा लोगों के लिए सुरक्षित निवेश है, जिसमें वेतन का 12% जमा होता है। विभिन्न पेंशन सुविधाओं के साथ यह रिटायरमेंट, विधवा, बाल, दिव्यांग, अर्ली और नॉमिनी पेंशन प्रदान करता है। इमरजेंसी में निकासी भी संभव है।
ईपीएस-95 योजना के पेंशनभोगी न्यूनतम पेंशन को 1000 रुपये से बढ़ाकर 7500 रुपये करने की मांग कर रहे हैं। केंद्रीय श्रम मंत्री ने इस पर प्रधानमंत्री से चर्चा करने का आश्वासन दिया है। पेंशनभोगियों का कहना है कि वर्तमान पेंशन अपर्याप्त है।
ईपीएस-95 योजना के तहत पेंशनभोगी न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये से बढ़ाकर 7500 रुपये करने की मांग कर रहे हैं। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने पेंशनभोगियों को आश्वासन दिया है कि उनकी मांगों पर सरकार विचार करेगी।
