कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सातवें बजट से 78 लाख पेंशनभोगी निराश हैं। EPFO पेंशनर्स का दावा है कि उनका संघर्ष बेनतीजा रहा और सरकार उनकी पेंशन सुधारने में विफल रही। सोशल मीडिया पर नाराजगी और धार्मिक आस्था दिखी।
कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) सरकारी पहल है, जो रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा देती है। यह योजना 12% वेतन योगदान पर आधारित है, जिससे रिटायरमेंट के बाद न्यूनतम 7500 रुपये पेंशन की मांग उठ रही है।
सीनियर सिटीजन और पेंशनधारकों के लिए कई महत्वपूर्ण खबरें हैं। सरकार ने हेल्थ इंश्योरेंस की उम्र सीमा हटाई, हाईकोर्ट ने पेंशनधारकों के लिए राहत दी, और EPFO ने PF निकासी की सीमा बढ़ाई। HDFC Bank ने भी सीनियर सिटीजन के लिए खास ऑफर दिए हैं। अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइटें देखें।
क्या आपको पता है कि सिर्फ एक SMS या मिस्ड कॉल से आप अपना PF बैलेंस जान सकते हैं? बिना इंटरनेट, बिना लॉगिन के! जानिए यह आसान ट्रिक, जिससे आपका PF बैलेंस हमेशा आपकी उंगलियों पर रहेगा। कहीं यह तरीका मिस न कर दें
EPFO द्वारा नई डिजिटल व्यवस्था के माध्यम से कर्मचारियों को उनके PF कटौतियों की जानकारी नियमित रूप से दी जाएगी, जिससे पारदर्शिता और विश्वास बढ़ेगा और कर्मचारियों को उनके वित्तीय अधिकारों की बेहतर समझ होगी।
पीएफ खाते में नॉमिनी जोड़ना आवश्यक है ताकि भविष्य में आपके परिवार को वित्तीय सुरक्षा मिल सके। इसे ईपीएफओ पोर्टल पर लॉगिन कर, फैमिली डिटेल्स भरकर, और ओटीपी सत्यापन के माध्यम से आसानी से किया जा सकता है।
प्रपत्र 15 जी: EPFO (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) में पंजीकृत कंपनियों में कार्य करने वाले कर्मचारियों के भविष्य को सँवारने के लिए उन्हें PF (Provident
EPS 1995 स्कीम सिर्फ रिटायरमेंट तक सीमित नहीं है – बीच में भी पैसा निकाल सकते हैं, विकलांगता, मृत्यु, बच्चों या माता-पिता के लिए भी मिलती है पेंशन। जानिए इस सरकारी योजना से जुड़े हर ज़रूरी पहलू को विस्तार से।
क्या आपके पास दो या उससे ज्यादा PF अकाउंट या UAN हैं? हो जाइए सतर्क! यह छोटी सी लापरवाही आपके रिटायरमेंट फंड पर भारी पड़ सकती है। जानिए EPFO का नया नियम, मर्जिंग प्रक्रिया और वो जरूरी सावधानियां जो आपके PF को सुरक्षित रख सकती हैं। अभी पढ़ें और नुकसान से बचें!
EPFO ने पीएफ खातों की प्रक्रियाओं में सुधार किया है, जिससे नाम में त्रुटियों को ठीक करना आसान हुआ है। ई-केवाईसी बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य कर धोखाधड़ी रोकने के कदम उठाए गए हैं, और नकदी निकासी प्रक्रिया को सरल बनाया गया है।
