कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
मोबाइल से पीएफ निकालने के लिए UMANG ऐप या यूएएन पोर्टल पर लॉगिन करें, ‘ऑनलाइन क्लेम’ विकल्प चुनें, आवश्यक विवरण भरें, और सबमिट करें। प्रक्रिया पूरी होने पर पीएफ राशि सीधे आपके बैंक खाते में जमा हो जाएगी।
EPS-95 पेंशनभोगी अपनी न्यूनतम पेंशन में वृद्धि, महंगाई भत्ता, उच्च पेंशन विकल्प, रेलवे रियायतें, और मुफ्त चिकित्सा सुविधाओं की मांग करते हुए दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं।
केंद्र सरकार ने 14 जून, 2024 से कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 में नए कारकों के साथ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। इन नए कारकों के तहत पेंशन की गणना की जाएगी, जिससे पेंशनभोगियों को अधिक लाभ मिलेगा। ये बदलाव पेंशनभोगियों की वित्तीय सुरक्षा को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किए गए हैं।
EPFO पेंशनभोगियों की न्यूनतम मासिक पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 9,000 रुपये करने पर विचार कर रही है। यह फैसला श्रम मंत्रालय की बैठक में लिया जा सकता है, जिससे पेंशनभोगियों को बड़ी राहत मिलेगी। पेंशन वृद्धि की मांग लंबे समय से की जा रही थी।
EPF अकाउंट में एग्जिट डेट जोड़ने के लिए, आपको अपने यूएएन पोर्टल में लॉगिन करना होगा। वहां ‘मैनेज’ सेक्शन में ‘मार्क एग्जिट’ का विकल्प चुनें, फिर अपने अंतिम कार्य दिवस की जानकारी दर्ज करके इसे सेव करें।
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए यह खबर किसी बड़े तोहफे से कम नहीं है। DA एरियर के प्रस्ताव और संभावित वेतन वृद्धि से उन्हें आर्थिक राहत मिलेगी। सभी कर्मचारी अब सरकार के आधिकारिक घोषणा का इंतजार कर रहे हैं।
EPS 95 के तहत पेंशन भोगियों ने अपनी मिनिमम पेंशन 1000 से 7500 रुपये प्रति माह करने की मांग की है। दिल्ली में इस आंदोलन का नेतृत्व नेशनल एजीटेशन कमिटी ने किया है।
केंद्र सरकार आज पुरानी पेंशन योजना (OPS) पर चर्चा के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक कर रही है, जिसमें कर्मचारी संगठनों और वित्त मंत्रालय के अधिकारी शामिल हैं। सरकार नई पेंशन स्कीम में सुधार की संभावना जता रही है, जिससे कर्मचारियों की महत्वपूर्ण चिंताएं दूर हो सकती हैं।
केंद्र सरकार ने कोविड के दौरान रोके गए कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते के एरियर को जारी न करने का निर्णय लिया है, जिससे उन्हें वित्तीय झटका लगा है।
कर्मचारी NPS से नाराज हैं और OPS बहाली की मांग कर रहे हैं। धरना-प्रदर्शन जारी है, जबकि सरकार केवल कमेटी बना कर चुप है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में यह मुद्दा उठा, पर सरकार ने ओपीएस बहाल करने से इनकार कर दिया।
