कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए यह खबर किसी बड़े तोहफे से कम नहीं है। DA एरियर के प्रस्ताव और संभावित वेतन वृद्धि से उन्हें आर्थिक राहत मिलेगी। सभी कर्मचारी अब सरकार के आधिकारिक घोषणा का इंतजार कर रहे हैं।
EPS 95 के तहत पेंशन भोगियों ने अपनी मिनिमम पेंशन 1000 से 7500 रुपये प्रति माह करने की मांग की है। दिल्ली में इस आंदोलन का नेतृत्व नेशनल एजीटेशन कमिटी ने किया है।
केंद्र सरकार आज पुरानी पेंशन योजना (OPS) पर चर्चा के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक कर रही है, जिसमें कर्मचारी संगठनों और वित्त मंत्रालय के अधिकारी शामिल हैं। सरकार नई पेंशन स्कीम में सुधार की संभावना जता रही है, जिससे कर्मचारियों की महत्वपूर्ण चिंताएं दूर हो सकती हैं।
केंद्र सरकार ने कोविड के दौरान रोके गए कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते के एरियर को जारी न करने का निर्णय लिया है, जिससे उन्हें वित्तीय झटका लगा है।
कर्मचारी NPS से नाराज हैं और OPS बहाली की मांग कर रहे हैं। धरना-प्रदर्शन जारी है, जबकि सरकार केवल कमेटी बना कर चुप है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में यह मुद्दा उठा, पर सरकार ने ओपीएस बहाल करने से इनकार कर दिया।
EPS-95 पेंशनभोगी न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपये मासिक करने की मांग कर रहे हैं। यदि मांगें पूरी नहीं हुईं, तो देशव्यापी हड़ताल की जाएगी। वर्तमान में न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये है, जो सितंबर 2014 में लागू की गई थी। हड़ताल का उद्देश्य सरकार पर दबाव बनाना है।
UMANG ऐप के जरिए मिनटों में अपना पीएफ बैलेंस चेक करना बेहद आसान है। यह सरकारी ऐप आपकी पेंशन, ईपीएफ, और अन्य सेवाओं की जानकारी तुरंत प्रदान करता है, जिससे समय और प्रयास की बचत होती है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए आदेश जारी किया है कि जो कर्मचारी अपनी संपत्तियों का विवरण ‘मानव संपदा’ पोर्टल पर जमा नहीं करेंगे, उनकी अगस्त की वेतन और प्रमोशन पर रोक लगाई जा सकती है। कार्रवाई की अंतिम तिथि 31 अगस्त है।
प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में EPS 95 पेंशनधारकों की न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये की, लेकिन यह अपर्याप्त है। पेंशनधारक उचित पेंशन वृद्धि की मांग कर रहे हैं, क्योंकि मौजूदा राशि में जीवनयापन मुश्किल है। सरकार को पेंशन में वृद्धि कर पेंशनधारकों को आर्थिक सुरक्षा और सम्मानपूर्ण जीवन देना चाहिए।
EPFO: जुलाई में कर्मचारियों को मिलेगा बड़ा तोहफा! न्यूनतम वेतन बढ़कर हो सकता है 25,000 रुपये। भारतीय मजदूर संघ ने केंद्र सरकार से की मांग।
