मोदी सरकार का तीसरा कार्यकाल शुरू हो चुका है, इस नए कार्यकाल में सरकार ने कई अहम मुद्दों पर फैसले लिए हैं, जिससे यह माना जा रहा है की सरकार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ा तोहफा दे सकती है। बता दें पेंशनभोगियों की सुविधा के लिए पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने 100 दिनों की कार्य योजना की शुरुआत की है। बता दें इस योजना के तहत पारिवारिक पेंशनभोगियों को होने वाली किसी भी तरह की शिकायतों का त्वरित समाधान किया जाएगा।
पेंशनभोगियों की शिकायतों के निपटान हेतु जारी आदेश
बता दें देश में कई सारे ऐसे मामले सामने आते हैं, जिनमें पारिवारिक पेंशनभोगियों को पेंशन से जुड़ी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पेंशनभगियों की इसी समस्या को देखते हुए केंद्र सरकार की और से 25 जून, 2024 जी एक महत्त्वपूर्ण आदेश जारी किया है, जिसमें कहा गया है की पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग यह सुनिश्चित करें की वह पारिवारिक पेंशनभोगियों की समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान करें।
बता दें इसके लिए सरकार की और से CPENGRAMS पोर्टल भी जारी किया गया है, जिसके तहत यदि उनकी शिकायतों का समाधान नहीं होता है तो वह इसपर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। बता दें पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग 1 जुलाई से 31 जुलाई 2024 तक पारिवारिक पेंशनभोगियों की शिकायतों को निपटाने के लिए एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है।
किस लिए शुरू किया गया है अभियान
बता दें इस अभियान की शुरुआत सरकार द्वारा पेंशनभोगियों की शिकायतों का तुरंत निपटारा करने के लिए की जा रही है। इससे पारिवारिक पेंशनभोगियों की लंबित शिकायतें जिनका समाधान नहीं हो पाया है उनका उचित और त्वरित समाधान किया जाएगा और उसके बाद ही CPENGRAMS पोर्टल पर उनके निपटारे बंद किए जाएंगे। बता दें पोर्टल पर आए लंबित सभी मामलों का निपटारा होने के बाद यह रिपोर्ट सरकार को सौंपने के आदेश सरकार की और से सभी विभागों को दिए गए हैं।
क्या है जारी दिशा-निर्देश?
- पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग को यह निर्देश दिए गए हैं की CPENGRAMS पोर्टल पर 15 जून, 2024 तक जितनी भी शिकायतें लंबित हैं उनकी सूची बनाकर सभी मंत्रालयों और विभागों को भेजें।
- केंद्र ने यह भी निर्देश दिए हैं की पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण इस कार्यान्वयन की निगरानी करेगा और सभी मंत्रालयों और विभागों को नियम और प्रक्रिया पर आवश्यक सहयोग प्रदान करेगा।
- पारिवारिक पेंशनभोगियों की शिकायतों का गुणवत्ता पूर्ण त्वरित निपटारे के लिए पेंशन नियमों की जानकारी रखने वाले नोडल अधिकारियों के नियुक्ति की जिम्मेदारी सभी मंत्रालय और विभागों की होगी।
Last time it was consideration of Govt.that every five years @5per cent at the year of 65 yrs.,70yrs ,75yrs and 80 yrs.of the basic pension of the Pensioners attaining at the above aged. But consideration has yet been made and Modi Sarkar is running it’s 3.0 term.
Where is this proposal gone it is cold storage of Govt.
Yadi Modi government 3.0 me eps minimum pension 7500 nahi kiya gaya to ab aam janata ka ka bharosa BJP government se uth jayega our fir dubara satta me nahi apayegi BJP Bina isake age ab modi mazic bhi nahi chalega
EPFO95 KO TURANT LAGU KARO 7500+D.A.
Modi ji eps pensioners ki demand 7500+ da jaldi se jaldi puri karne ki kirpa kare. Thanks
बिल्कुल ठीक कहा है। धन्यवाद
Yes, I agreed. Minimum pension must be Rs. 7500p.m. else how pensioners will survive their life.
Modiji
Ambani or adani ko pranam karne me hi bahut vyast rahte hai.unhe kisi aur ki fikar nahin hai.